मुंबई: गेटवे ऑफ इंडियाजवळील प्रस्तावित प्रवासी जेटी आणि टर्मिनल सुविधांशी संबंधित सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे, असे न्यायालयाने प्रकल्पाच्या बांधकामास स्थगिती देण्यास नकार देताना प्रामुख्याने नमूद केले.
या प्रकरणी २ मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने पी जे रामचंदानी मार्गाजवळील समुद्रालगतची भिंत २० जूनपर्यंत पाडणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. तथापि, या आश्वासनानंतर दुसऱ्याच दिवशी खांब बांधण्यासाठी उपशाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली, प्रकल्पाचा भाग म्हणून समुद्रात काँक्रीटचे खांब बांधण्यासाठी आणि उपशासाठी आवश्यक असलेले साहित्य गेटवे परिसरात आणण्यात आले आहे. हे एकप्रकारे न्यायालयात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन आहे. त्याचप्रमाणे, अशाप्रकारे आश्वासन देऊन काम केले गेले तर पुढील सुनावणीपर्यंत प्रकल्पासाठीचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, अशी भीती व्यक्त करून क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशनने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, प्रस्तावित प्रवासी जेटी आणि टर्मिनल सुविधांशी संबंधित सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे असोसिएशनच्या याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्यावेळी, प्रकल्पासाठीचे खांब एकदा बांधण्यात आल्यास ते पुन्हा काढणे अशक्य आहे. परिणामी, याचिकेवर निर्णय दिला जाईपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुसरीकडे, प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रिया जुलै २०२४ मध्ये सुरू झाली, त्यामुळे, प्रकल्पासाठी खांब बांधण्याचे आणि त्यासाठी उपशाचे काम केले जाईल याची याचिकाकर्त्यांना सुरूवातीपासूनच कल्पना होती. किंबहुना, प्रकल्पाचे काम समुद्राच्या बाजूने सुरू करण्याला त्यांची सहमती होती. त्यांनी यापूर्वी प्रकल्पाला कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
याशिवाय, प्रकल्पाचे कंत्राट ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी देण्यात आले होते आणि ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काम सुरू करण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे, न्यायालयाच्या २ मे रोजीच्या आदेशाने परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. उलट, याचिकाकर्ते आता प्रकल्पाचा एक आवश्यक भाग असलेल्या उपशाचे काम थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही याचिका ठरवून करण्यात आली असून याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केला जात आहे, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला. हा प्रकल्प ३० महिन्यांत पूर्ण करायचा असून तो व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचेही सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारचे म्हणणे ग्राह्य धरले व प्रकल्पाच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हा सार्वजनिकदृष्ट्या हिताचा प्रकल्प आहे आणि सरकारने प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या आहेत. त्यामुळे, आम्ही प्रकल्पाला स्थगिती देणार नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
एकाच विषयावर दोन याचिका करण्यावर प्रश्न
एकाच मुद्यावर एकापेक्षा दोन याचिका करण्यात आल्यावर खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. एकाच मुद्यावर अनेक याचिका का ? आम्ही या मुद्याची दखल घेतली आहे. आम्ही दुसरी जनहित याचिका का घ्यावी ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांनी केली. तथापि, याचिकाकर्ते हे फेरी नोका चालवणारे आणि प्रकल्प पीडित असल्याची बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने दुसऱ्या याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याची मुभा दिली.
