अंधक्षद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची झालेली हत्या व त्यानंतर सरकारने तात्काळ जादूटोणा विरोधी कायदा लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय यावरून राजकारण करण्यासाटी राजकीय पक्षांना नवा विषय मिळाला आहे. वटहुकूमाचे कायद्यात रुपांतर होईपर्यंत आगामी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत जादूटोणा कायदा हा चर्चेत राहिल अशी चिन्हे आहेत. पोलीस या कायद्याचा दुरुपयोग करणार नाहीत ना, अशीही शंकेची पाल अनेकांच्या मनात चुकचुकली आहे.
डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाल्यावर राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. विशेषत: तरुण वर्गात आणि सोशल मिडियामधून उमटलेली प्रतिक्रिया लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांना त्याची दखल घ्यावी लागली. यातूनच जादूटोणा विरोधी कायद्याची वटहुकूम काढून तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागला. जादूटोणा विरोधी कायद्याला अनेक संघटनांचा विरोध आहे. सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांचा जादूटोणा विधेयकाला विरोध होता. पण डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे सरकारला तात्काळ निर्णय घ्यावा लागला. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. जादूटोणा विधेयकातील तरतुदी सौम्य करण्यात आल्याने हा कायदा एकूणच मवाळ झाला. अशा कायद्याला विरोध करणे भाजप वा शिवसेनेला शक्य होणार नाही. तरीही विविध सामाजिक संघटना आणि हिंदुत्ववादी संघटना या विधेयकाला विरोध करण्याची शक्यता आहे.  डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर सतानत या संस्थेच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डावे सारेच पक्ष एकटावले आहेत. माकपचे सीताराम येचुरी आणि लोकजनशक्तीचे रामविलास पासवान यांनी  हा विषय गुरुवारी राज्यसभेत उपस्थित केला. काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी सतानत संस्थेवर बंदीची मागणी केली. उद्या बहुधा राज्यसभेत डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा निषेध करणारा ठराव केला जाण्याची शक्यता आहे.