मुंबई : राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि त्यावरून होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवरून विरोधकांनी मंगळवारी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. खड्डे बुजविले जाईपर्यंत टोल वसुली थांबवावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. त्यानंतर खड्डे बुजविण्याचे आदेश बांधकाम विभाग तसेच टोल कंपन्यांना दिले जातील व मुंबई-नाशिक महामार्गावरील कोंडी आठ दिवसांत कमी केली जाईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकामंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे यांनी दिली.
मुंबई-नाशिक महामार्गावर विशेषत: ठाणे-भिवंडी-वडपे दरम्यान खड्डय़ांमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीबाबत समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर राज्यात सर्वच रस्त्यांवर मोठाले खड्डे पडले आहेत. काही महामार्गावर अत्यंत बिकट अवस्था निर्माण झाली आहे. खड्डय़ांमध्ये पडून दुचाकी चालकांचे मृत्यू झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या ठाणे जिल्ह्यात सर्वत्र खड्डय़ांचे साम्राज्य पसरले आहे. मुख्यमंत्र्यानी आदेश देऊनही खड्डे बुजबले जात नाहीत, अशी टीका काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले आणि राष्ट्रवादीचे रोहित पवार यांनी केली. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून टोल घेणाऱ्या कंपन्यांना पाठिशी घालू नका, अशी मागणी काँग्रेसने केली. त्यानंतर राज्यातील सर्वच रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने भरण्याचे आदेश सबंधिताना दिले जातील. टोल असलेले रस्ते चांगले ठेवण्याचे आदेश संबंधित कंपन्यांना दिले जातील, अशी ग्वाही भुसे यांनी दिली. समृद्धी महामार्गाचे काम मेपर्यंत पूर्ण होणार असून ठाणे-वडपे मार्गावर वाहतूक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या आठ पदरी रस्त्यासोबतच आणखी एक उन्नत महामार्ग बांधण्याचे विचाराधिन असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच तयार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
आणखी वर्षभर प्रतीक्षाच..
मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वडपे-ठाणे या आठ पदरी रस्त्याचे काम ३० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, असे भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. पावसाळय़ाच्या वाहतूक कोंडी होऊ नये अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. खड्डे तातडीने भरण्यासोबतच वाहतूक नियंत्रणासाठी १०० ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती, गस्ती पथके, लहान वाहनांसाठी वेगळी मार्गिका व जलवाहिनी मार्गाचा वापर असे उपाय योजले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात खड्डय़ांचे साम्राज्य आहे. खड्डे असतील तर टोल घ्यायचा नाही, अशी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाच्या मार्गदर्शक सूचना आहे. तरीही सरकार टोल कंपन्यांवर कारवाई करीत नाही. राज्यात सरकार आहे की नाही? प्रशासनात अनागोंदी चालली असून जनतेला लुटले जात आहे. समृद्धी महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. विधानसभेत सरकारला प्रश्न विचारले तर मंत्री स्पष्ट उत्तरे देत नाहीत. – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस</p>
