मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातीलसागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) परिसरात येणारा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या आणि तो अदानी रियाल्टीला उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या. त्यामुळे, हा भूखंड अदानी रियाल्टीकडून विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) किंवा त्यांचा खासगी भागीदार म्हणजेच अदानी रियाल्टीला २८ एकरच्या भूखंडाचा विकास करण्यापासून रोखण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. किंबहुना याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादात कोणतेही तथ्य आढळले नाही आणि भूखंड खासगी विकासकाला विकसित करायला देण्याच्या एमएसआरडीसीच्या निर्णयातही आम्हाला बेकायदेशीरता आढळून आलेली नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नमूद केले.
रस्ते आणि पुलांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे हे एमएसआरडीसी प्रमुख काम आहे. त्यामुळे, एखादा भूखंड व्यावसायिक कारणासाठी विकसित करू देण्याचा अधिकार एमएसआरडीसीला नाही हा याचिकाकर्त्यांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, सरकारने हा भूखंड एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित केला. त्यामुळे, एमएसआरडीसीकडे भूखंडाची मालकी आली आणि भूखंडाचा वापर कशाप्रकारे करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार एमएसडीआरसीला मिळाला आहे. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलेले नाही. तसेच, भूखंड खासगी कंपनीकडून विकसित करणे कसे अयोग्य आहे हे सिद्ध करण्यातही याचिकाकर्त्यांना अपयश आले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
हा भूखंड सीआरझेड परिसराबाहेरील असल्यामुळे तो विकसित करण्यासाठी एमएसआरडीसीला स्वतंत्र पर्यावरणीय परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. भराव टाकून संपादित केलेल्या या भूखंडापैकी काही भाग दफनभूमीसाठी देण्यात आल्याला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलेले नाही किंवा आक्षेप घेतलेला नाही याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले, पर्यावरणीय नियमांमध्ये शिथिलता देणाऱ्या २०१९ सालच्या सीआरझेड नियमांनाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलले नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.
याचिका काय होती ?
सीआरझेड नियमावलीनुसार भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणूनविकसित करण्याच्या एमएसआरडीसीच्या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू भाथेना आणि स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्यादृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
केंद्र, राज्य सरकारसह अदानी समुहाचा दावा ग्राह्य
रिक्लेमेशनस्थित भूखंड विकासाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळताना न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार, महापालिकेसह अदानी समुहाचा युक्तिवाद ग्राह्य मानला. हा परिसर सीआरझेड परिसरात मोडत नाही, असा दावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि अदानी समूहाने युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. याशिवाय, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर हा भूखंड विकसित करण्याला परवानगी देण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने चेन्नई येथील एका वैज्ञानिक संस्थेच्या अहवालाचा दाखला देखील दिला होता व दोन्ही याचिकांना विरोध केला होता.
