मुंबई : हैदराबाद गँझेटियर राज्य सरकारने आधीच स्वीकारले असून प्रचलित कार्यपद्धतीचा मसुदा तयार केला आणि त्याचा शासननिर्णय (जीआर) जारी करून राज्य सरकारने शिष्टाई यशस्वी केली. त्यामुळे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या हाती फारसे काही नवीन लागले नसून प्रचलित कार्यपद्धतीचे आदेश काढण्यात आले, एवढेच या आंदोलनाचे यश आहे.
जरांगे यांनी थेट मुंबईत धडक मारून आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आणि त्याला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. मराठा आंदोलकांच्या मोठ्या संख्येमुळे दक्षिण मुंबईतील जनजीवन बहुतांश विस्कळीत झाले होते. आंदोलकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत होती. त्यामुळे राज्य सरकारवर मोठा दबाव होता. जरांगे यांनी मराठा-कुणबी एकच असल्याचा शासननिर्णय जारी करण्याची मागणी केली होती.
पण ओबीसींचा विरोध लक्षात घेता आणि कायदेशीर मुद्द्यांवरही ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची केलेली मागणी मान्य करणे सरकारला अशक्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल आणि सरकारला काही महिने निर्णय घेता येणार नाही. हैदराबाद व सातारा गँझेट अंमलात आणणे, या अन्य मागण्या होत्या. सातारा गँझेटमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगून सरकारने केवळ हैदराबाद गँझेट स्वीकारले आहे.
वास्तविक हैदराबाद गँझेटसह आणखी ऐतिहासिक दस्तऐवज स्वीकारून माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मराठवाड्यात सुमारे १५-२० हजार कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. त्याचा लाभ वंशावळीतील वारसांना होऊन मराठवाड्यात दोन-तीन लाख नागरिकांना कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत. तर राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. जुन्या दस्तऐवजात कुणबी नोंद सापडल्यावर त्यांच्या वंशजांना सध्या पितृसत्ताक पद्धतीनेच कुणबी दाखले देण्यात येत आहेत.
वंशजांच्या पुराव्यांची खातरजमा सध्याही गावपातळीवर होत असून आता केवळ ग्रामसेवकासह तिघांची कागदोपत्री समिती नेमण्यात आली आहे. हैदराबाद गँझेट स्वीकारण्याच्या शासननिर्णयामुळे आता कोणत्याही कुणबी नोंदी नव्याने वाढणे शक्य नाही. या गँझेटच्या नोंदी शिंदे समितीने आधीच घेतल्या असून समितीचे सर्व अंतरिम अहवाल सरकारने स्वीकारले आहेत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
त्यामुळे जरांगेंच्या आंदोलनामुळे समाजाला फार काही नव्याने पदरात पडलेले नाही. जरांगे यांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शन करून सरकारच्या नाकी दम आणला. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने चतुराईने जरांगे यांच्याशी शिष्टाई करून त्यांचे उपोषण आंदोलन संपविले आहे.
मराठा समाजाच्या हाती नव्याने फारसे काही लागलेले नाही. कुणबी नोंदी शोधणे व वंशावळीतील वारसदारांचे पुरावे तपासणे, यासाठी सध्या अंमलात असलेली कार्यपद्धतीचा नव्याने शासननिर्णय काढण्यात आला. एवढेच यासंदर्भात म्हणता येईल. – विनोद पाटील, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते
