मुंबई : नरिमन पॉइंट परिसरात समुद्र किनाऱ्यावर असलेली ‘एअर इंडिया’ची विहंगम अशी २३ मजली इमारत १६०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा नवा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सादर केला आहे. केंद्राने मान्यता दिल्यास ही इमारत राज्य सरकारच्या ताब्यात येऊ शकते.‘एअर इंडिया’ची इमारत राज्य शासनाला मिळावी म्हणून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला गेला होता. महाराष्ट्र सरकारबरोबरच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि अन्य एका सरकारी उपक्रमाने इमारत खरेदीत रस दाखविला होता. पण केंद्राने एअर इंडियाचे खासगीकरण होणार असल्याने निर्णय घेण्याचे टाळले होते. एअर इंडियाची मालकी आता टाटा कंपनीकडे आली असली तरी इमारतीची मालकी ‘ए.आय. अॅसेट होिल्डग कंपनी’कडे आहे. अर्थात जानेवारी २०२४ पर्यंत टाटा कंपनीला या इमारतीचा वापर करता येणार आहे.

‘एअर इंडिया’च्या इमारतीवर ताबा मिळावा म्हणून राज्याने केंद्राला गेल्याच महिन्यात नव्याने प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात ही इमारत १६०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता केंद्राकडून मान्यतेची प्रतीक्षा असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.केंद्रातील मंत्रिगटाच्या मान्यतेनंतरच एअर इंडिया इमारत महाराष्ट्र सरकारला देण्याता निर्णय घेतला जाईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या संदर्भात पाठपुरावा करीत आहेत, असे सांगण्यात आले.गरज का?

Residents of Santacruz and Khar, Residents of Santacruz and Khar Oppose bmc's Elevated Route, BMC Administration to Study Citizens Instructions, Santacruz, Khar, khar subway, Santacruz news, khar news, Santacruz Khar Elevated Route,
खार सब वेवरील उन्नत मार्ग प्रकल्प रद्द होणार ? नागरिकांच्या सूचनांचा प्रशासन अभ्यास करणार
mumbai, Khar subway, bridge on the Khar subway , residents opposed proposed bridge, residents near khar, residents of khar subway, khar subway news, mumbai news,
मुंबई : खार भुयारी मार्गावरील प्रस्तावित पुलाला स्थानिकांचा वाढता विरोध, निवासी भागातील पुलाच्या अरेखनाला विरोध
Mumbai, tenders, projects,
मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी

मंत्रालय इमारत १९५५ मध्ये बांधण्यात आली. २०१२ मध्ये लागलेल्या आगीनंतर ती पाडून तेथे मंत्रालयाची नवी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव होता. पण पुनर्विकासाला गती मिळू शकली नाही. एअर इंडियाची इमारत मिळाल्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांसह प्रशासकीय कार्यालये तेथे स्थलांतरित केली जातील. दोन-तीन वर्षांत मंत्रालय आणि मंत्र्यांचे बंगले असलेल्या परिसराच्या पुनर्विकासाची योजना आहे. या दृष्टीनेच एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.