टॉप्सग्रुपविरोधातील सुरक्षा करार घोटाळा प्रकरण, प्रकरण बंद करण्याबाबतचा दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

याच प्रकरणाच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ठाणे येथील नेते प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल करून त्याचा तपास सुरू केला होता. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सरनाईक यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

ईओडब्ल्यूचा अहवाल स्वीकारण्याच्या महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि गैरव्यवहाराची मूळ तक्रार करणारे टॉप्सग्रुपचे माजी कर्मचारी रमेश अय्यर यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही याचिकावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारण्यापूर्वी पुरावे आणि कागदपत्रांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे अपेक्षित होते. तसे करणे महानगरदंडाधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. तथापि, महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी ती केली नाही. थोडक्यात, अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल हा केवळ तक्रार नोंदवणाऱ्याला आक्षेप नसल्यामुळे स्वीकारला, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २०२० मध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने या प्रकरणी तक्रार नोंदवली होती. कंपनीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) १७५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप कंपनीचे माजी कर्मचारी अय्यर यांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर, २०२३च्या सुरूवातीला ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला होता. या प्रकरणी गुन्हा घडल्याचे कोणतेही पुरावे आढळून आले नाहीत. किंबहुना, गैरसमजातून या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती, असा दावा ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याची मागणी करताना केला होता. अय्यर यांनीही त्यांना हे प्रकरण पुढे न्यायचे नसल्याचे महानगरदंडाधिकाऱ्यांना सांगितले होते. त्यानंतर, महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ईओडब्ल्यूने दाखल केलेला अहवाल स्वीकारला आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाकडे प्रकरण वर्ग केले.

तथापि, पीएमएलए कायद्यानुसार महानगरदंडाधिकाऱ्यानी मूळ गुन्ह्याची दखल घेतली असेल तरच खटला विशेष न्यायालयाकडे वर्ग करता येऊ शकतो, असा दावा ईडीतर्फे करण्यात आला. न्यायमूर्ती जामदार यांनी ईडीच्या या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. तसेच, खटला वर्ग करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत की नाहीत हे दंडाधिकाऱ्यांनी तपासल्यानंतरच तो वर्ग केला जातो, असे नमूद केले. त्याचप्रमाणे, प्रकरण पुन्हा महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करून अहवालावर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.