मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी भाजपची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळे आम्ही प्रभाग रचनेचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेण्याच्या विधेयकास पाठिंबा दिला आहे. त्यातून निवडणुका किती काळ पुढे जातील, हे माहीत नाही; पण राज्य सरकारने दोन महिन्यांमध्ये शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होईल याकडे लक्ष द्यावे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
ओबीसी आरक्षणासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) गोळा करण्यास राज्य सरकारसाठी उलटी गणती (काऊंटडाऊन) सुरू झाले असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याची तरतूद करणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण ठेवता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि आमदार नितेश राणे यांना राज्य सरकार राजकीय सूडबुद्धीने वागणूक देत असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. राणे हे केंद्रीय मंत्री असताना त्यांना चौकशीसाठी नऊ तास थांबवून ठेवण्यात आले.
राणे पिता-पुत्रांबाबत आत्महत्या केलेल्या तरुणीसंबंधी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांबाबत चौकशी करण्यात येत होती. त्यांची व कुटुंबीयांची भेटही कधी झालेली नाही आणि न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनही मंजूर केला असताना चौकशीच्या नावाखाली केंद्रीय मंत्री व आमदारांना नऊ तास अडकवून ठेवणे अयोग्य असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
