जूनपर्यंत होणाऱ्या आत्महत्यांची जबाबदारी सरकार घेणार काय? उद्धव ठाकरे यांचा सवाल

. शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था समोर दिसत असताना तुमची परदेशी समिती नेमका कसला अभ्यास करुन अहवाल देणार? पुढील वर्षी जूनमध्ये जर खरंच कर्जमाफी होणार असेल तर आत्ताच्या कर्जाचे हप्ते भरायचे का? पुढील वर्षी जुनच्या कर्जमाफीत हे हप्ते माफ होणार असतील तर ते का भरायचे? ते न भरता शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी कर्ज मिळणार आहे का? जर नव्याने कर्ज मिळणार असेल तर तेदेखील माफ होणार का?, असे सवालही ठाकरे यांनी केले आहेत. कर्जाच्या डोंगराखाली शेतकरी खचला आहे. निसर्ग कोपलाच आहे, त्यात संवदेना नसलेल्या सरकारचा तुघलकी कारभार. अशा अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सरकारने लोणकढी थाप मारून वेळ काढायचा प्रयत्न केला आहे, अशी ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

इतर मदत करण्याआधी खरडून गेलेली जमीन पूर्ववत करण्यासाठी शेतकरी माती मागतो आहे. पण त्याविषयी सरकार काहीच करायला तयार नाही. जगाचे पोट भरणारा शेतकरी आज भयंकर संकटात सापडला आहे. पाऊस अजूनही शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. सरकारने हजारो कोटींच्या नुकसानभरपाईची घोषणा केली; पण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किती पैसे जमा झाले हा प्रश्नच आहे. महाराष्ट्रात सहा महिन्यांपासून पाऊस पडतो आहे. शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. कर्जमुक्ती देण्याची यापेक्षा आणखी ‘योग्य वेळ’ कोणती असू शकते? तरीही योग्य वेळ आल्यावर कर्जमुक्ती देऊ असे सांगून सरकारने जो वेळकाढूपणा चालवला आहे, ती शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे, असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातून सातत्याने शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या येत आहेत. आत्महत्यांचे हे वाढते आकडे सरकारच्या कानावर आदळत नाहीत काय? तरीही सरकारने कर्जमुक्तीसाठी पुढच्या वर्षी जूनचा मुहुर्त काढावा, हे चीड आणणारे आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे. कर्जमुक्तीसाठी चालढकल करून हे सरकार शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या दारात ढकलत आहे. जूनपर्यंत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जबाबदारी सरकार घेणार आहे काय, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.