देशातील ५४ विद्यापीठांवर यूजीसीच्या कारवाईचा बडगा, राज्यातील ‘या’ विद्यापीठांवर कारवाई

देशातील सर्व राज्य खासगी विद्यापीठांना ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा १९५६’च्या कलम १३ अंतर्गत अनिवार्य माहिती सादर करण्याचे, तसेच विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले हाते. तपासणीच्या उद्देशाने रजिस्टारने योग्यरित्या प्रमाणित केलेल्या कागदपत्रांसह तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश विद्यापीठाना दिले होते. विद्यार्थी व त्याच्या पालकांना ही माहिती सहज उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने यूजीसीने दिलेल्या परिशिष्टानुसार विद्यापीठांच्या संकेतस्थळावर ती उपलब्ध करणे बंधनकारक केले होते. मात्र काही खासगी विद्यापीठ त्याकडे दुर्लक्ष करीत होते. यासंदर्भात यूजीसीकडून त्यांना ई-मेल आणि ऑनलाइन बैठकींद्वारे सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरही देशातील ५४ राज्य खाजगी विद्यापीठांनी माहिती सादर केली नाही किंवा त्यांच्या संबंधित संकेतस्थळावर उपलब्ध केली नाही. त्यामुळे या विद्यापीठांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांनी दिली.

यूजीसीने कारवाई केलेल्या विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञान प्रसाद विद्यापीठ आणि अलार्ड विद्यापीठाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर झारखंड, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमधील अमिटी विद्यापीठावरही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच मध्य प्रदेशमधील अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बिहारमधील संदीप विद्यापीठ आणि पश्चिम बंगालमधील स्वामी विवेकानंद विद्यापीठासह ५४ विद्यापीठांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

राज्यनिहाय कारवाई केलेली विद्यापीठे

कारवाई करण्यात आलेल्या विद्यापीठांमध्ये मध्य प्रदेशातील सर्वाधिक १० विद्यापीठांचा समावेश आहे. तसेच गुजरातमधील आठ विद्यापीठे, सिक्कीमधील पाच आणि झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमधील प्रत्येकी चार आणि महाराष्ट्रातील दोन, मणीपूर, बिहार, छत्तीसगडमधील प्रत्येकी तीन, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, आसाममधील प्रत्येकी एका संस्थेचा समावेश आहे.

मार्गदर्शक तत्वे केली होती जाहीर

विद्यार्थी आणि सर्वसामांन्यांना संकेतस्थळावर लॉगीन अथवा नोंदणी न करताच ही माहिती सह उपलब्ध करून द्यावी. तसेच यादृष्टीने संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करावी, असेही यूजीसीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शकतत्वात म्हटले आहे.