लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नागरिक तांत्रिक किंवा भोंदू बाबांचे दार ठोठावतात हे दुर्दैवी वास्तव असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, सहा अल्पवयीन गतिमंद मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका बंगाली बाबाला सत्र न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली. आईकडून अनुवांशिक पद्धतीने आलेल्या समस्यांमुळे शारीरिक व्यंग असलेली मुले जन्माला येणार नाही यावर उपचार देण्याचा दावा करून या बंगाली बाबाने या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले होते.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न
dr jane goodall, dr jane goodall marathi article,
संशोधकाची नव्वदी!

आरोपी कोणत्याही दृष्टीने दयेस पात्र नाही. किबहुना. त्याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा ही त्याच्या उर्वरित आयुष्यापर्यंत कायम राहील, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते – डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने बंगाली बाबाचे शिक्षेविरोधातील अपील फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. सत्र न्यायालयाने ७ एप्रिल २०१६ रोजी त्याला त्याच्यावरील सगळ्या आरोपांत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

आणखी वाचा-उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना समाज माध्यमांवर ठार मारण्याची धमकी, सांताक्रुझ पोलिसांकडून मुख्य आरोपीला अटक

आजही नागरिक आपल्या समस्यांच्या निराकरणासाठी तथाकथित तांत्रिक किवा बंगाली बाबांचे दार ठोठावतात व त्यांच्या अगतिकतेचा आणि अंधश्रद्धेचा या भोंदू बाबांकडून फायदा घेतला जातो. इतकेच नाही, तर त्यांच्याकडून पैसेही उकळतात आणि पीडितांवर लैंगिक अत्याचारही करतात, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. अंधश्रद्धेचे हे एक विचित्र प्रकरण असून आरोपीने सहा अल्पवयीन मुली आणि एका मोलकरणीसह सातजणींवर लैंगिक शोषण केले हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आपल्याप्रमाणेच आपल्या अल्पवयीन मुलींनाही गतिमंद मुले होतील, अशी भीती तक्रारदार महिलांना होती. त्यामुळे, त्यांनी या मुलींना उपचारांसाठी आरोपीकडे नेले होते. मुलींवरील अत्याचाराचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीला त्याच्याशी सुसंगत शिक्षा होणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तक्रारदारांकडून उकळलेल्या १.३ कोटी रुपयांपैकी ९० लाख ३० हजार रुपये पोलिसांनी हस्तगत गेले. ही रक्कम मुलींना देण्याचे आदेश न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिले.

आणखी वाचा-शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा नाही!

पोलिसांच्या आरोपानुसार, आरोपीने प्रकरणातील पीडित अल्पवयीन मुलींवर उपचार करण्याच्या बहाण्याने त्यांचे लैंगिक शोषण केले आणि त्यांच्या पालकांकडून १.३० कोटी रुपयेही उकळले. तक्रारदार चौघी बहिणी आहेत. त्यांना झालेल्या मुली या सामान्य असून मुलांना मात्र विविध प्रकारचे शारीरिक व्यंग आहे. आईकडून अनुवांशिक पद्धतीने आलेल्या समस्यांमुळे त्यांच्या मुलांना शारीरिक अपंगत्व आल्याचा त्यांचा दावा होता. तसेच, त्यांच्या मुलींनाही शारीरिक व्यंग असलेली मुले होऊ नयेत म्हणून त्यांनी मुलींना आरोपीकडे समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नेले होते. तर, तक्रारदार बहिणींमध्ये कौटुंबिक वाद होता. तसेच, तक्रारदारांपैकी एकीच्या पतीला तिचे आपल्याशी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. त्यामुळे, त्यांनी आपल्याला विनाकारण खोट्या प्रकरणात गोवल्याचा दावा करून आरोपीने सत्र न्यायालयाने त्याला सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने मात्र आरोपींचे म्हणणे अमान्य करून त्याचे अपील फेटाळले.