लवासाच्या पर्यावरणीय परवानगीशी संबंधित याचिका निकाली

प्रकल्प राबवताना पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २००९ मध्ये कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, कंपनीने पर्यावरणीय नियमांची पूर्तता केल्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०११ मध्ये प्रकल्प पुढे नेण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे, कंपनीची ही याचिका आता प्रलंबित ठेवल्यास काही हाशिल होणार नाही. त्यामुळे ही याचिका निकाली काढत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, या प्रकरणी दिवाणी आणि फौजदारी स्वरुपाच्या जनहित याचिका दाखल असल्याची बाब यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच एक जनहित याचिका फेटाळताना न्यायालयाने, शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होते हे स्पष्ट दिसते. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. परंतु, तसे न केल्याचे अधोरेखित होते. असे असले तरी प्रकल्प पूर्ण होऊन बरीच वर्षे उलटली आहेत आणि कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू आहे. पूलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. त्यामुळे, याचिका फेटाळण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळली होती, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाला सांगण्याचा प्रयत्न एका याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. तसेच, न्यायालयाने नमूद केलेल्या निरीक्षणाच्या आधारे फौजदारी स्वरूपाची जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेतली, तसेच, कंपनीची याचिका निकाली काढली जात असली तरी या प्रकरणी दाखल जनहित याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, प्रकरणाची सुनावणी १२ सप्टेंबर रोजी ठेवली, दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या पूर्वीच्या निकालातील निष्कर्षाचा आधार घेऊन शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह लवासा प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी मूळ याचिकाकर्ते डॉ. नानासाहेब जाधव यांनी जनहित याचिका केली आहे. ती प्रलंबित आहे.