मुंबई : राज्यातील कंत्राटदारांची सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामविकास आदी खात्यांकडील प्रलंबित देयकांची संख्या ८९ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही देयके मार्च २०२४ पासून प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे या बाबत अनेकदा पाठपुरावा करूनही सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे १० जूनपर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता आंदोलन उभे करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने दिलेल्या महितीनुसार, मार्च २०२४ पासून सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामविकास आदी खात्यांकडे सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ३८ हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे ६,५०० कोटी, जलसंधारण व जलसंपदा विभागाकडे १२,००० हजार कोटी, नगरविकास ४२१७ या लेखाशिर्षकाचे विशेष निधीचे ४,५०० कोटी, विशेष निधीचे ४,५०० कोटी, आमदारांचा स्थानिक विकास अंतर्गत २५१५ लेखाशिर्षकाचे ३,५०० कोटी, जलजीवन मिशनचे ९००० हजार कोटी, जिल्हा नियोजन समिती निधी (डीपीडीसी) व आमदारांचा विकास निधी व अनामत रक्कमे सारख्या अनेक लेखा शिर्षकांचे ३,८०० कोटी, अशी तब्बल ८० हजार कोटी रुपयांची देयके गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून थकली आहेत. ठेकेदार संघटनेने बिले थकल्याचा आरोप केला असला तरी एवढी बिले थकलेली नाहीत, असे स्पष्टीकरण सरकारने मागे दिले होते.
थकीत देयके मार्च २०२५ अखेर मिळणे अपेक्षित होते. आता मार्च संपून जवळपास अडीच महिने झाले तरीही निधी बाबत अर्थ विभाग व इतर संबंधित विभाग बिले कधी देणार, या बाबत काहीही माहिती देण्यास तयार नाही. सर्वच विभागाकडून उडवाउडवीची व उत्तरे मिळत आहेत. शासनाचे व प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारीही संघटनेस प्रतिसाद देत नाहीत, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला.
सरकारजवळ पैसेच नाहीत
कंत्राटदारांची देयके थकल्यामुळे राज्यभरातील विकास कामांवर परिणाम झाला आहे. संघटनेच्या वतीने या संदर्भात बैठक आयोजित करावी म्हणून संबंधित विभाग, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांशी आतापर्यंत अनेकदा पत्रव्यवहार केला. पण, सरकारकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एक बैठक घेतली पण, त्यांनाही निधी नसल्यामुळे थकीत बिले देण्यास हतबलता व्यक्त केली. हजारो कोटींची निधी थकल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सरकारने दहा जूनपर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता आंदोलन उभे करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिला आहे.
खातेनिहाय थकीत देयके
सार्वजनिक बांधकाम – ३८,००० कोटी. ग्रामविकास – ६,५०० कोटी.
जलसंधारण, जलसंपदा – १२,००० कोटी. नगरविकास ४२१७ – ४,५०० कोटी.
नगरविकास विशेष निधी – ४,५०० कोटी. आमदार स्थानिक विकास निधी – ३,५०० कोटी. जलजीवन मिशन – ९००० हजार कोटी.
डीपीडीसी, आमदार विशेष निधी -३,८०० कोटी.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मार्चअखेरीस कंत्राटदारांना सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे. उर्वरीत प्रलंबित देयकांसाठी अर्थ विभागाकडे निधीची मागणी केली आहे. लवकरच प्रलंबित देयके कंत्राटदारांना मिळतील.- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री.
गत दहा महिन्यांपासून कंत्राटदारांचे सुमारे ८० हजार कोटी रुपये थकले आहेत. कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. पण, एक बैठक घेण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही. सरकारने दहा जूनपर्यंत प्रलंबित देयकांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास आम्ही रस्त्यांवर उतरू.- मिलिंद भोसले, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना.
