नागरी सेवा परीक्षेच्या प्राथमिक पातळीवरच इंग्रजीचे महत्व कमी करणारी आंदोलने आत्मघातकी असून त्यात सरकारने कचखाऊ भूमिका घेणे अधिकच घातक आहे. केवळ दबावाखाली असे निर्णय घेतले गेले, तर देशाचा प्रशासकीय दबदबा कमी होईल, अशी सडेतोड प्रतिक्रिया सनदी सेवेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये उमटत आहे. सनदी सेवेतील अधिकाऱ्याला देश-विदेशातही प्रशासनाचे प्रतिनिधित्व करावयाचे असल्याने जागतिक भाषा असलेल्या इंग्रजीशी त्याची नाळ तोडण्याचा विचारदेखील अयोग्य असल्याची या अधिकाऱ्यांची भावना आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने परीक्षा पद्धतीबाबतचे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकारही या संस्थेलाच असले पाहिजेत. असे असताना केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण होत असल्याचेही या अधिकाऱ्यांना वाटते.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या राजकारणाबद्दलही राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळातील काही ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनव्यवस्था हे प्रतिष्ठेचे प्रतिबिंब असल्याने ती कणखर असायलाच हवी, त्याच्याशी तडजोड होऊ नये आणि त्याचे राजकारणही होऊ नये, अशी अपेक्षा काही विद्यमान सनदी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली, तर अशा निर्णयांमुळे प्रशासकीय सेवेचा दर्जा खालावेल अशी भीती काही ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
एवढय़ा घाईने कोणताही निर्णय घेणे योग्य नाही. आज पूर्व परीक्षेत हस्तक्षेप झाला, उद्या मुख्य परीक्षेतही असाच हस्तक्षेप होऊ शकेल. मी स्वत: यावेळी अंतिम मुलाखतीच्यावेळी परीक्षक होतो. त्यावेळी ९० मुलांपैकी ७०-८० मुले ही इंग्रजी माध्यमातील नव्हतीच. त्या ठिकाणी अनुवादक असल्यामुळे कोणत्याही भाषेतून मुलाखत देताना अडचण येत नाही. त्यामुळे इंग्रजीचे महत्व कमी करण्याचा हा विचारच चुकीचा आहे.
– जयंत कुमार बाँठिया, माजी मुख्य सचिव
संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा ज्यांच्या हातात असते त्यांची गुणवत्ता अत्युच्च दर्जाची असलीच पाहिजे. शासनाने या परीक्षांमध्ये हस्तक्षेप करणेच मुळात चुकीचे आहे. इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा आपण मान्य केली आहे. अशा वेळी इंग्रजीचे महत्त्व कमी करून आपण या परीक्षेच्या दर्जाशीच तडजोड करीत आहोत. काय निर्णय घ्यायचा आहे तो आयोगाला घेऊ द्या.
– डी. शिवानंदन, माजी पोलीस महासंचालक
