शहरी नक्षलवाद प्रकरण : गौतम नवलखा यांना दिल्लीत राहण्याची परवानगी नाहीच

जामिनाच्या अटीनुसार, नवलखा यांना मुंबईतच राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, वारंवार एकसारखा दिलासा मिळवण्यासाठी अनेक अर्ज दाखल करण्याची युक्ती नवलखा यांनी कल्पकतेने शोधल्याची टिप्पणीही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सी.एस. बाविस्कर यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात नमूद केले. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, नवलखा यांना दोन महिने दिल्लीत राहण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुसार, नव्याने अर्ज करून नवलखा यांनी ४५ दिवसांसाठी पुन्हा दिल्लीत राहण्याची परवानगी मागितली होती. त्याच आदेशाचा संदर्भ अथवा त्या आदेशावर अवलंबून राहून वारंवार एकसारखा अर्ज करणे हे अजिबात अपेक्षित नाही. तुम्ही जे काम थेट करू शकत नाही ते अप्रत्यक्षपणेही करू इच्छित आहात, असेही न्यायालयाने नवलखा यांना सुनावले. तसेच तुमच्या या कृतीबदद्ल तुम्हाला दंड आकारण्यापासून आम्ही स्वतःला रोखत असल्याचेही न्यायालयाने नवलखा यांचा अर्ज फेटाळताना नमूद केले.

याआधी दिल्लीत दोन महिने राहण्यास परवानगी मिळाली म्हणजे त्यांना वारंवार त्याची मागणी करण्याचा परवाना मिळाला, असे होत नाही. उच्च न्यायालयाने नवलखा यांना जामीन मंजूर करताना या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन नवलखा हे न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात राहतील, असे आदेशात म्हटल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आम्ही बांधिल असून त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल, असे न्यायालयाने नवलखा यांचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.