मुंबई : वसई-विरार शहरातील बांधकाम घोटाळाप्रकरणात मनी लाँडरिंगच्या आरोपांवरून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ३४१ पानी आरोपपत्र (प्रॉसिक्युशन कंप्लेंट ) दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी, बांधकाम व्यावसायिक सीताराम गुप्ता, त्याचा पुतण्या अरुण गुप्ता यांच्यासह एकूण १८ जणांवर कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिक, दलाल आणि मध्यस्थांचाही समावेश आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालयात लवकरच या आरोपपत्रावर सुनावणी घेतली जाणार आहे.
वसई – विरार शहरातील ४१ अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम आणि त्यातून उघडकीस आलेल्या बांधकाम घोटाळ्यात ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात वसई – विरार शहराचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासह भूमाफिया सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना अटक करण्यात आली आहे. १३ ऑगस्टपासून हे चौघे तुरूंगात आहेत.
७१ कोटींची जप्ती
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, अनिलकुमार पवार आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तांवर ७१ कोटी रुपयांची तात्पुरती जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे. या जप्तीत अनिल पवार यांच्या पत्नी भारती पवार तसेच त्या संचालक असलेल्या कंपन्या जनार्दन ॲग्री, बीएसआर रिॲल्टी, जे. ए. पवार बिल्डर्स, आणि श्रुतिका एंटरप्रायझेस (पवार यांच्या मुलीच्या नावाची कंपनी) यांच्याही मालमत्तांचा समावेश आहे.
आरोपपत्रात काय ?
ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, अनिलकुमार पवार – वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना प्रत्येक कामात पैसे आणि मोठी लाच घेत होते. हा पैसा पवार यांनी नातेवाईक, कुटुंबीय आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावावर कंपन्या स्थापन करून त्यात फिरवला. या रॅकेटमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची लाच आणि मनी लाँड्रींग झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या नोंदविलेल्या साक्षी, व्हॉट्स ॲप चॅट, रोख रकमेच्या हालचालींचा मागोवा (कॅश ट्रेल) आणि अन्य डिजिटल नोंदी यातून ईडीला हे पुरावे मिळाले आहेत. पवार यांनी बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाच स्वीकारल्या. अनेक तक्रारी आणि प्रलंबित नागरी याचिका असूनही ४१ बेकायदेशीर इमारतींची पाडण्यात आल्या, असेही या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पवार यांनी रेड्डीकडून १७ कोटी रोख घेतले
बांधकाम क्षेत्रातील पैसा नगररचना खात्यामार्फत जमा केला जात होता. अनिलकुमार पवार यांनी वाय.एस. रेड्डी याच्यामार्फत एकूण १७.७५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात घेतले होते, असेही ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. या पैशांचा काही भाग अंगाडियामार्फत पाठवण्यात आला होता, तर ३ कोटी ३७ लाख रुपये दादर येथील कार्यालयात पवार यांच्या एका नातेवाईकाकडे देण्यात आले, असे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आहे.
अनिलकुमार पवार यांची आलिशान जीवनशैली
विविध बांधकाम परवानग्यांच्या मंजुरी देताना पवार मोठी लाच घेत होते. पवार यांच्याकडी काळा पैसा हा संबंधित लाच रकमेचा भाग असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. या काळ्या पैशांचा वापर पवार यांनी आलिशान गाड्या साड्या, मोती, सोने व हिरे जडित दागिने खरेदीसाठी केल्याचा उल्लेख आहे.
रेड्डी यांनी पवार यांचे पितळ केले उघड
तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी आपल्या जबाबात अनिलकुमार पवार यांचे पितळ उघडे पाडले आहे.पीएमएलए कलम ५० अंतर्गत ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या जबाबात रेड्डी यांनी लाचवाटपाची पद्धत उघड केली. बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी अनिलकुमार पवार प्रति चौरस फूट २० ते २५ रुपये घेत असत. नगररचना उपसंचालकाला प्रति चौ. फूट १० रुपये, नगररचना सहाय्यक संचालकाला ४ रुपये आणि कनिष्ठ अभियंत्याला १ रुपया मिळत होते. २ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांच्या प्रस्तावांची जबाबदारी सहाय्यक संचालकांकडे असायची, तर लहान भूखंडांचे प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडे प्रस्ताव (टाऊन प्लॅनर) यांच्याकडे असायचे.
