मुंबई : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकपद मातंग व्यक्तीला देण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील भाजपच्या एका आमदाराच्या हट्टापुढे राज्य सरकारने गुडघे टेकले असून प्रतिनियुक्तीच्या नियमांची मोडतोड करत प्रशासकीय कामाचा अनुभव नसणाऱ्या सहयोगी प्राध्यापकाच्या नियुक्तीचा आदेश तयार करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखात्यारित असलेले अण्णा भाऊ साठे महामंडळ नियमबाह्य कर्ज वाटपासाठी बदनाम आहे. मातंग व तत्सम जातींना आर्थिक सहाय्य देण्याचे कार्य महामंडळ करते. महामंडळाच्या एक हजार कोटींच्या ठेवी असून उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक असतो. विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक मनिष सांगळे भटक्या जमाती प्रवर्गातील असून त्यांची मूळ आस्थापना ग्रामविकास विभाग आहे. सांगळे यांची २० जुलै रोजी मुदत संपत आहे.
सांगळे यांच्या जागी छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक योगेश उत्तम साठे यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्याचे आदेशित झाले आहे. साठे यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही, नियमानुसार त्यांची १० हजार निवडश्रेणी नाही, सामाजिक न्याय विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केलेली नाही. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रतिनियुक्तीच्या नियमांचे उल्लंघन करत साठे यांची नियुक्त करण्यात येत आहे.
योगेश साठे यांच्यावर जळगाव येथील रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी २०१६ मध्ये गुन्हा दाखल असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. यापवूर्वी दोनवेळा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साठे यांचा प्रस्ताव फेटाळला होता. या सर्व बाबींकडे डोळेझाक करत सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी साठे यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. साठे यांच्या नियुक्तीस भारतीय लहुजी सेनेचे महासचिव बाबुराव भालेराव यांनी आक्षेप घेतला असून मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांना तसे पत्र दिले आहे.
जातीसाठी कार्यरत महामंडळावर त्याच ज्ञाती समूहातील व्यक्तीची अध्यक्षपदी नेमणुकीची प्रथा आहे. अलिकडे महामंडळावर नियुक्त्याच होत नाहीत. परिणामी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पद कळीचे बनले आहे. त्यातून अण्णा भाऊ साठे महामंडळावर मातंग समाजातील व्यवस्थापकीय संचालक नेमावा असा हट्ट भाजपच्या पुणे जिल्ह्यातील विधान परिषदेच्या नवनियुक्त सदस्याने धरला आहे. हा हट्ट पुरा करण्यासाठी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेतील अनेक उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत तसेच नियमांची मोडतोड करत योगेश साठे यांच्या नियुक्तीचा आदेश बनला आहे.
सदर प्रकरणाची नस्ती मला सादर केली गेली नाही. विभागाने याप्रकरणी मला अंधारात ठेवून परस्पर प्रस्ताव बनवला आहे. याेगेश साठे यांची प्रतिनियुक्तीने महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती झाली तरी त्यांच्यावरील आरोपांची विभागाकडून शहानिशा करण्यात येईल.-संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय मंत्री
