मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रशासनाने आखलेल्या आश्रय योजनेत एक अडथळा निर्माण झाला आहे. दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट येथील कोचीन मार्गावरील वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. या परवानगीसाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने पोर्ट ट्रस्टला पत्र पाठवले आहे.
मुंबई महापालिकेचे सफाई कामगार हे दोन, तीन पाळ्यांमध्ये शहर स्वच्छतेचे काम करतात. या कामगारांना सकाळी ६.३० पासून रात्री उशीरा १० पर्यंत काम करावे लागते. त्यामुळे या कामगारांना त्यांच्या कामालगतच्या परिसरात सेवा निवासस्थाने देणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेने सफाई कामगारांसाठी एकूण ३९ वसाहती उभारल्या आहेत. कालौघात बहुतांश वसाहती मोडकळीस आल्या असून या वसाहतींपैकी ३६ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिका चार हजार कोटी खर्च करणार आहे. या प्रकल्पाची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र फोर्ट परिसरातील कोचीन स्ट्रीट येथील प्रकल्प मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या परवानगीअभावी रखडला आहे.
या प्रकरणी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला पत्र पाठवले असून विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन २०३४ अंतर्गत या प्रकल्पाला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या उपमुख्य अभियंता (विशेष नियोजन प्राधिकरण) यांना पाठवलेल्या पत्रात उपायुक्तांनी म्हटले आहे की, त्या जमिनीचा काही भाग मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचा असल्याने त्यासाठी लवकर परवानगी देण्यात यावी. विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ नुसार म्हणजेच १.३३ एफएसआय ३५ टक्के फंजीबल एफएसआयासाठी प्रस्तावित बांधकाम क्षेत्र १८०४ चौरस मीटर आहे. पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर परवानगी असलेले बांधकाम क्षेत्र ८७३.२३ चौरस मीटर असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने लवकरात लवकर ना हरकत द्यावी, जेणेकरून सफाई कामगारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ९ मजली इमारत विकसित करता येईल.
याप्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या हस्तक्षेप करावा, तसेच मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी कुलाबा येथील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केली आहे.
फोर्टमधील कोचीन स्ट्रीट येथील या प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पार पडला. अंदाजे १७ कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेत ५४ घरे बांधण्यात येणार आहेत. तथापि, १० महिन्यांनंतरही ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राअभावी प्रकल्पाला विलंब होत आहे. मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला तत्काळ ‘ना हरकत’ द्यावी, अशी मागणी मकरंद नार्वेकर यांनी केली आहे.
काय आहे आश्रय योजना…
महानगरपालिकेत आजमितीला २७ हजार ९०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. सफाई कामगारांना ६ हजार ५०० सेवा सदनिका देण्यात आल्या आहेत. आश्रय योजनेअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कामगारांच्या ४६ पैकी ३० वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. एकूण सुमारे १२ हजार सदनिकांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. कामगारांच्या सध्याच्या सेवा सदनिकचे क्षेत्रफळ अंदाजे १५० चौरस फूट आहे. तर, प्रस्तावित क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट असेल. प्रस्तावित बहुमजली इमारती उद्यान, मनोरंजन केंद्र यासह आधुनिक सुविधांयुक्त दर्जेदार स्वरूपाच्या असतील.
