मुंबई : दत्तक घेण्याच्या प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या विलंबाची आणि दीर्घ प्रतीक्षा कालावधीची उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्वतःहून दखल घेतली आणि केंद्र सरकारसह केंद्रीय दत्तक प्रक्रिया प्राधिकरणाला (कारा) नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. देशात सद्यस्थितीत मुलांना दत्तक घेण्यासाठी साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते.
मुले दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांच्या तक्रारी अधोरेखित करणारे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. त्या वृत्ताच्या आधारे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवण्यात आले होते. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. तसेच, केंद्र सरकार व काराला उपरोक्त आदेश दिले.
दत्तक घेण्याचा सरासरी प्रतीक्षा कालावधी भारतात तीन वर्षांहून अधिक आहे, असे संबंधित वृत्तात म्हटले होते. याशिवाय वृत्तात काराच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीचाही दाखला देण्यात आला होता. त्यानुसार विविध श्रेणींमध्ये ३५ हजारांहून अधिक संभाव्य पालकांनी दत्तक प्रक्रियेसाठी नोंदणी केली आहे, तर दत्तक घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मुलांची संख्या २४०० एवढी होती.
संभाव्य पालक या प्रक्रियेतील विलंबाचे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अलिकडेच दत्तक घेण्याच्या प्रतीक्षा कालावधीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, सर्व जिल्ह्यांमध्ये विशेष दत्तक संस्था स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारले होते.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे आणि वकील गौरव श्रीवास्तव यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी २३ जून रोजी ठेवली.
