मुंबई: सर्वासाठी पाणी या पालिकेच्या नव्या ऐतिहासिक धोरणामुळे घराघरांत पाणी मिळणार आहे, पण येत्या काळात पाण्याचे दरही समान करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पालिका प्रशासनाला केल्या. अधिकृत, अनधिकृत असा भेदभाव करून पाण्याचे दर असमान नकोत, मात्र पाणीपुरवठा मिळाला तो अधिकृत बांधकामाचा पुरावा नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तयार केलेल्या सर्वासाठी पाणी या धोरणाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महानगरपालिकेने सर्वासाठी पाणी धोरण तयार केले आहे. हे धोरण तयार करणारी मुंबई महानगरपालिका ही पहिली महापालिका असून या धोरणांतर्गत मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला जल जोडणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यामध्ये अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, तटीय नियमन क्षेत्रात अर्थात सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनींवरील झोपडीधारक इत्यादींनादेखील मानवीय दृष्टिकोनातून जल जोडणी दिली जाणार आहे. या धोरणाचा शुभारंभ शनिवारी गोरेगाव पूर्व येथील माँसाहेब मीनाताई ठाकरे उद्यानात आयोजित समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमात बोलताना शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी धोरणाचे स्वागत करतानाच सर्वाना पाणी मोफत देण्याची मागणी केली, मात्र मोफत पाणी देणे शक्य नसले तरी पाण्याचे दर सगळय़ांचे समान करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणादरम्यान प्रशासनाला दिल्या. या धोरणाबाबत बोलताना पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल म्हणाले की, मुंबईला दरदिवशी सात धरणांतून ३,७०० दशदक्षलिटर पाण्याचा पुरवठा होतो. येत्या काळात तब्बल २,४६४ दशलक्षलिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी पिण्याव्यतिरिक्तच्या कामासाठी वापरले जाणार आहे. त्याकरिता सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून लवकरच कार्यादेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाण्याची मागणी पूर्ण करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. काय आहे धोरणात.. या नवीन सुधारित धोरणानुसार यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या झोपडपट्टीधारकांना, निवासी जागांना व इमारतींना पाणीपुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडीधारकांना, सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळखांबाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल. खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारकांकडून हमीपत्र घेऊन पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना सार्वजनिक मोरी ठिकाणी पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना या धोरणांतर्गत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल. केंद्र सरकार, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, बीपीटी इत्यादींच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांचा जलजोडणीसाठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्राधिकरणास कळविण्यात येईल. प्राधिकरणातर्फे हरकत असल्याबाबत तीन आठवडय़ांत उचित कारणाशिवाय उत्तर प्राप्त झाले नाही, तर सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळखांबाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल. पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नाहीत, अशा भागांना जलजोडणी. पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे मंजुरी प्राप्त आहेत; परंतु बांधकाम प्रारंभपत्राशिवाय (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) झालेले आहे, अशा ठिकाणी जलजोडणी. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे अनधिकृत जलजोडण्यांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच पाणी चोरण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे जलवाहिन्यांना किंवा झडपांना संभाव्य हानीदेखील कमी होईल.
