मुंबई : १) मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित राहिलेली कार्यवाही तातडीने करण्यात येणार.
२) मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
३) आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी / अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात कार्यवाही पूर्ण करतील.
४) जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.
५) न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ. समितीने अभिलेख / नोंदी शोधण्याची कार्यवाही सुरु ठेवावी.
६) हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा – कुणबी किंवा कुणबी -मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार.
७) प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
८) गावपातळीवर गठीत समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश.
९) मराठा समाजातील भूधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
१०) कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. त्याआधारे कुणबी जातीचा दाखला दिला जाईल.
