मुंबई : नवी मुंबईतील सिडकोच्या सुमारे पाच हजार कोटी रुपये मूल्याच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने गंभीर दखल घेतली आहे. समितीने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिडको जमीन घोटाळ्याचा आरोप करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) प्रदेश सरचिटणीस, आमदार रोहित पवार यांनी या संदर्भात गुरुवारी मंत्रालयात राज्याच्या मुख्य सचिव राजेश कुमार यांची भेट घेऊन चौकशीची मागणी केली.
सिडकोने बिवलकर कुटुंबाला बेकायदा दिलेल्या भूखंड प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने गंभीर दखल घेतली असून, समितीने ही जागा बेकायदा कशी दिली, या बाबतची चौकशी करण्याचे आदेश पत्र पाठवून केली आहे. या संदर्भात आपण काय कारवाई केली, कारवाई केली नसेल तर ती कधीपर्यंत करणार आणि भविष्यात असे होऊ नये यासाठी काय पाउले उचलणार या बाबत खुलासा करावा, अशी मागणी मुख्य सचिवांकडे केल्याचे ही रोहित पवार यांनी सांगितले.
रोहित पवार यांनी समाज माध्यमावर एक संदेश प्रसारीत करून उच्चाधिकार समितीने मुख्य सचिवांना लिहिलेले पत्र प्रसारित केले आहे. त्यांनी सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर निशाणा साधत, “दाढ दुखणं थांबलं असेल तर पत्रकार परिषद घेऊन भ्रष्टाचाराचे उत्तर देणार का?” असा टोला ही लगावला आहे.
रोहित पवार यांनी सिडको भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी १२ हजार पानांचे पुरावे सादर करूनही सरकारने कारवाई केली नसल्याचा दावा केला आहे. समितीने वन विभागाची जमीन असताना आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना बिवलकर यांना बेकायदेशीर भरपाई कशी दिली? असा प्रश्न पवार यांनी केला आहे. उच्चाधिकार समितीने दखल घेतल्याने चौकशीला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. पवार यांनी “गॅंग्स ऑफ गद्दार” असे म्हणत सरकारला जाग येईल, अशी अपेक्षा आपल्या पोस्टमध्ये व्यक्त केली आहे.
