मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिघात येणाऱ्या सुमारे १५ हजार इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात करूनही याबाबत अद्याप अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे या धोरणाचा खरोखरच फायदा होणार की पुन्हा परिस्थिती जैसे राहणार आहे, असा संभ्रम रहिवाशांमध्ये निर्माण झाला आहे.
विमानतळाभोवती असलेल्या विलेपार्ले, सांताक्रूझ आणि कुर्ला तसेच वाकोला, धारावी आदी परिसरांतील ‘एअरपोर्ट फनेल’बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पहिल्यांदा नोव्हेंबर २०१६ मध्ये उपस्थित करण्यात आला. या परिसरात इमारतीच्या उंचीवर बंधने असल्यामुळे पुनर्विकास ठप्प झाला. सध्या उपलब्ध असलेल्या चटईक्षेत्रफळाइतके बांधकाम करून या बांधकामाचा खर्च निघेल इतका टीडीआर देण्याची मागणी या रहिवाशांनी केली होती. या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार विलेपार्ले व सांताक्रूझ परिसरासाठी अनुक्रमे ४.४८ व ४.९७, तर कुर्ला परिसरासाठी ९.२२ चटईक्षेत्रफळ प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र इमारतीच्या उंचीवर बंदी असल्यामुळे या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात निर्माण होणारा टीडीआर इतरत्र वापरण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे नेमके अधिसूचनेत काय येते, याबद्दल रहिवाशांमध्ये उत्सुकता आहे.
घोषणेत काय?
मुंबई एअरपोर्ट फनेल झोन एरिया असोसिएशनचे तांत्रिक सल्लागार व वास्तुरचनाकार श्रीकृष्ण शेवडे म्हणाले की, घोषणेत मूळ चटईक्षेत्रफळाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे एक किंवा १.४ इतकाच टीडीआर उपलब्ध करून दिला तर या इमारतींचा पुनर्विकास अशक्य आहे. फनेल झोन क्षेत्राबाहेर जे चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे त्यानुसार ३.२ पर्यंत चटईक्षेत्रफळ दिले तरच पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य होईल. इमारतीभोवती नियमानुसार किमान तीन मीटर जागा मोकळी सोडता येते. मात्र विशेषाधिकार वापरून ती दीड मीटरपर्यंत कमी करता येते. त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यात सवलत नव्हे तर ते शून्य केले पाहिजे, अशी मागणीही रहिवाशांनी केली आहे.
‘एअरपोर्ट फनेल’ म्हणजे काय?
सांताक्रूझ पूर्व-पश्चिम, विलेपार्ले पूर्व-पश्चिम, कुर्ला, घाटकोपर या उपनगरातील इमारतींना सांताक्रूझ आणि पवन हंस या विमानतळांचे फनेल झोन (विमानाचे उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गावरील परिसर) लागू आहेत. या फनेलमध्ये येणाऱ्या इमारतींच्या उंचीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियम लागू आहेत. दोन ते तीन मजल्यांपर्यंतच उंचीची मर्यादा असल्यामुळे या इमारतींना लागू करण्यात आलेल्या एक चटई क्षेत्रफळात या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अशक्य आहे.
टीडीआर म्हणजे?
एखाद्या भूखंडावर संपूर्ण चटईक्षेत्रफळ वापरता येणे शक्य नसते तेव्हा ते इतरत्र वापरण्याची मुभा दिली जाते. त्यालाच टीडीआर म्हणतात.
