मुंबई : अलमट्टी धरणाच्या भिंतीची उंची वाढविल्यास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील नदी काठांवर काय परिणाम होईल, या बाबतचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने रुरकी येथील राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेला अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. या संस्थेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार अलमट्टी बाबत आपली भूमिका जाहीर करेल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास मान्यता दिल्याची चर्चा सुरू आहे. पण, अशी कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. कृष्णा पाणी तंटा लवाद – २ च्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२५ मीटर करण्याला विरोध केला होता. लवादाने डिसेंबर २०१० मध्ये दिलेल्या निवाड्यात धरणाची उंची वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. पण, त्या विरोधात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती अद्याप कायम असल्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकारने धरणाची उंची वाढवण्यास मंजुरी देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अलमट्टी धरणाच्या पाण्याच्या फुगवट्याचा कोल्हापूर, सांगलीतील नदी काठावर काय परिणाम होते का, याचा अभ्यास करण्याचे काम रुरकी येथील राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेला दिले आहे. या संस्थेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार अधिकृत भूमिका जाहीर करेल.
जलसंपदा विभागाच्या अहवालांचा अभ्यास करू
माजी जलसंपदा मंत्री रामराजे नाईक – निंबाळकर, वडनेरे समितीसह अनेक जलतज्ज्ञांनी अलमट्टी धरण आणि कोल्हापूर, सांगलीतील पूरस्थितीचा काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर केले आहे. आता सरकार अलमट्टीकडे बोट दाखवून नदी पात्रातील अतिक्रमणांना अभय देत आहे का, राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे, का असा प्रश्न विचारल्यानंतर विखे – पाटील म्हणाले, विभागाच्या या पूर्वीच्या अहवालांचा अभ्यास करण्यात येईल. जलतज्ज्ञांची मते विचारात घेण्यात येतील. स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे.
