मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १९ ते ३० डिसेंबर या काळात नागपूरमध्ये घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. सीमाप्रश्नावरून कर्नाटकने काढलेल्या कुरापतीच्या पार्श्वभूमीवर सीमा भागातील मराठी भाषक जनतेच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकार ठामपणे पाठीशी आहे, अशा आशयाचा ठराव उभय सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात येणार आहे. करोना रोगाच्या साथीमुळे मागील दोन वर्षे नागपूर येथील अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे विदर्भवासीयांच्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी नागपूर येथील अधिवेशनाचे कामकाज किमान तीन आठवडे इतके घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली. सीमा भागाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात ठराव मांडण्यात यावा अशी सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केली होती. गोऱ्हे यांनी केलेली सूचना मान्य करण्यात आली. यानुसार उभय सभागृहांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात ठराव मांडणार आहेत. बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. ‘कालावधी वाढवा’ दोन वर्षांच्या खंडानंतर हिवाळी अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे कामकाज किमान तीन आठवडे तरी झाले पाहिजे. विदर्भातील जनतेला न्याय देण्यासाठी जास्तीत जास्त कामकाज होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडली.
