मुंबई : कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकाच्या स्वरूपात पाहतो व त्यांना अधिक संरक्षणाची गरज असल्याचे मानतो. त्यामुळेच महिलांच्या गैरसोयींचा प्राधान्याने विचार करायला हवा, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक वादाचे प्रकरण पुण्याहून ठाण्याच्या न्यायालयात वर्ग करण्याची महिलेची मागणी मान्य करताना केली.
विभक्त पती-पत्नीने परस्परांविरोधात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी पत्नीची प्रकरण ठाण्यात वर्ग करण्याची मागणी न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकल खंडपीठाने मान्य केली. पुणे आणि ठाणे येथील स्थानिक न्यायालयात दोन वेगवेगळे अर्ज दाखल केल्याने त्यांचा कौटुंबिक वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता.
पुणे येथील रहिवासी असलेल्या पतीने ठाणे न्यायालयात दाखल अर्ज पुणे न्यायालयात वर्ग करण्याची, तर ठाणेस्थित पत्नीने प्रकरण ठाणे न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. आमच्या दोन्ही अल्पवयीन मुलांचा ताबा आपल्याकडे असून आई आणि बहीण त्यांची काळजी घेतात. त्यामुळे प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ठाण्याला प्रवास करू शकणार नाही, असे पतीने याचिकेत म्हटले होते. तर आपण बेरोजगार असून त्यामुळे पुण्याला प्रवास करणे शक्य नसल्याचा दावा पत्नीने केला होता.
न्यायमूर्ती मोडक यांनी पत्नीच्या बाजूने निकाल देताना मुलांची काळजी घेण्यासाठी पतीचे कुटुंब आहे आणि ठाण्यात जाण्याची इच्छा नसण्याचे कोणतेही कारण त्याने दिलेले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय अर्जदार पत्नी एक महिला आहे. त्यामुळे तिच्या गैरसोयीचा प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे. कायदा स्त्रीला समाजातील दुर्बल घटक मानतो आणि तिला अधिक संरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे म्हणतो, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना म्हटले. याचिकाकर्तीने पतीसोबत सहवासात असताना तिच्याशी गैरवर्तन झाल्याची तक्रार केली असून पुन्हा त्याच शहरात जाण्याची तिला भीती वाटत असल्याचे म्हटल्याची बाबही न्यायालयाने लक्षात घेतली.
