मुंबई : वीस वर्षांच्या तरुणाच्या दुचाकी अपघातात झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीत उदासीनता दाखवल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांवर कठोर शब्दांत टीका केली. तसेच, नागरिकांना अपेक्षित कामगिरी पोलिसांकडून केली जात नसल्याचे ताशेरेही ओढले. त्याचवेळी, कर्तव्यात कसूर करून सदोष तपास करणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळाली, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने खटला जलदगतीने चालवून तो एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे मुलाच्या अपघाती निधनासाठी जबाबदार ट्रक चालकाचा पोलीस योग्यप्रकारे शोध घेत नसल्याचा दावा करून बबिता झा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, मुलाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ट्रक चालकाला शोधून अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची मागणी केली होती.
याचिकाकर्तीच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अत्यंत बेफिकरपणे केल्याचे ताशेरे ओढले. एका तरूणाने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी भरधाव ट्रकच्या धडकेत आपला जीव गमावला, तरीही आरोपीला शोधण्यात आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना तीन वर्षे लागली आहेत, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला. तसेच, गेल्या तीन वर्षांत पोलिसांनी आरोपींना शोधण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत ? हे न उलगडण्यासारखे असल्याचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
त्याचप्रमाणे, परिणाम भोगण्याचा इशारा न्यायालयाकडून देण्यात आल्यानंरच पोलिसांच्या तपासाला गती मिळाली हे स्पष्ट होत असल्याचेही न्ययालयाने सुनावले. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वीकारलेला उदासीन दृष्टिकोन अयोग्य आहे. पोलिस अधिकारी नागरिकांनी अपेक्षित असलेले काम करण्यात कमी पडले आहेत, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. न्यायालयाने प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि त्याचे वर्तन धक्कादायक आणि निषेधार्ह असल्याने त्याला जबाबदार धरले पाहिजे.
प्रकरण काय ?
याचिकेनुसार, ऑगस्ट २०२२ मध्ये याचिकाकर्तीचा मुलाच्या दुचाकीला मालाड येथे एका वेगवान ट्रकने धडक दिली. या धडकेत याचिकाकर्तीच्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, आरोपी सापडत नसल्याचा अहवाल पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केला व प्रकरण बंद करण्याची मागणी केली. तथापि, याचिकाकर्तीने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पोलिसांनी प्रकरण पुन्हा उघडले आणि चौकशी सुरू केली. त्यातच ऑगस्टमध्ये तपास संथ गतीने केला जात असल्याबद्दल आणि आरोपींना शोधण्यात पोलिसांना येत असलेल्या असमर्थतेबद्दल न्यायालयाने फटकारले होते. त्यानंतर, आरोपी चालकाला अटक करण्यात आल्याची आणि आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
