मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांना आयआयटीचे मिळणार मार्गदर्शन

यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा व आयआयटीचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१५ पासून सातत्याने अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध होत आहे. आयआयटी सारख्या प्रथितयश संस्थेबरोबर हा कार्यक्रम पुढे नेण्यात येत आहे. फेलोशिपमधील तरुणांना विविध मार्गानी मूल्यवर्धन, कामासोबतच ज्ञान मिळावे, यासाठी या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उपयोग होईल. त्यातून त्यांच्या करिअरमध्ये मूल्यवर्धन होईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिक दृष्टिकोन असलेल्या युवकांना सरकारबरोबर काम करण्याची संधी देणे, हा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. सरकार एका ठराविक पद्धतीने, ठराविक यंत्रणेमध्ये काम करीत असते. या यंत्रणेमध्ये बदल घडवून आणायचा असेल, तर नव्या विचारांची गरज आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे तरुण जेव्हा सरकारसोबत येतात, तेव्हा एक नवीन कल्पना, नवाच दृष्टिकोन सरकारला मिळतो आणि त्यातून प्रशासनाची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी बनते. या कार्यक्रमामुळे सरकारला नवीन दृष्टिकोन प्राप्त होईल आणि युवकांनाही समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी देवरा म्हणाले की, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१५ पासून राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांना मंत्रालय पातळीवर नेमण्यात येत होते. मात्र, या वर्षीपासून जिल्हास्तरावर फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत असून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याबरोबर क्षेत्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा शासनालाही धोरणात्मक निर्णय घेताना होणार आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान म्हणाल्या, यावर्षी फेलोशिप कार्यक्रमासाठी ४४०३ तरुणांनी नोंदणी केली होती. त्यातील २१४ तरुणांच्या मुलाखती घेऊन ६० तरुणांची निवड करण्यात आली. हे सर्व तरुण यावर्षी जिल्हा प्रशासनाशी जोडले जाणार आहेत. त्याच बरोबर कर्मयोगी भारत उपक्रमाअंतर्गत या तरुणांसाठी १४ विविध अभ्यासक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत.

असा आहे अभ्यासक्रम

* एकूण २० दिवस प्रत्यक्ष वर्गातून प्रशिक्षण

* वर्षभरात ९० तास ऑनलाईन शिक्षण

* आयआयटी मुंबईमधील ज्येष्ठ प्राध्यापक, निवृत्त सनदी अधिकारी व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांबरोबर संवाद

माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा ‘समग्र’ संस्थेशी सामंजस्य करार

महाराष्ट्राने नेहमीच डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये नेहमीच आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल प्रशासनप्रणाली (गव्हर्नन्स) आवश्यक असून आता सर्व शासकीय सेवा, व योजना ऑनलाईनमाध्यमातून जनतेपर्यत सहज पोचतील. कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेल, असे प्रतिपादन फडणवीस यांनी केले. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘समग्र’ या संस्थेशी यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंग चहल, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह, समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी, आदी उपस्थित होते.

सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲप वापर करणे सोपे असल्याने या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.