मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक स्थगित केल्यामुळे विद्यार्थी संघटनांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार आज सकाळी ११ वाजता उमेदवारी अर्ज छाननीचा दिवस असल्यामुळे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे सर्व १० उमेदवार मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुलात दाखल झाले आहेत. उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यासाठी त्यांनी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रभारी उपकुलसचिव विकास डवरे यांच्या कार्यालयाला घेराव घेतला आहे.

‘स्थगितीनंतरही शेवटच्या दिवशी अनामत रक्कम घेऊन उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज स्विकारण्यात आले होते. त्यामुळे नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे अर्जांची छाननी करण्यासाठी युवा सेनेचे १० पैकी १० उमेदवार फोर्ट संकुलात उपस्थित आहेत. परंतु एकही वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे विद्यापीठाचे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रभारी उपकुलसचिव विकास डवरे यांच्याकडे विचारणा केल्यावर त्यांनी छाननी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयास कार्यकर्त्यांनी घेराव घेतला आहे’, असे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.

हेही वाचा – संजय राऊत मुंबईतून निवडणूक लढवणार? पत्रकारांनी विचारताच म्हणाले, “ईशान्य मुंबईतून…!”

‘उमेदवारांच्या नामनिर्देशन अर्जांची छाननी करायची की नाही याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी निर्णय घेतील. हा निर्णय माझ्या अखत्यारित नाही’, असे विकास डवरे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – आजपासून मुंबईत सर्वत्र प्लास्टिक विरोधातील कारवाईला वेग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळही कारवाईत सहभागी होणार

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नियोजित वेळात्रकानुसार शुक्रवार, १८ ऑगस्ट रोजी ठाकरे गटाच्या युवा सेनेच्या दहापैकी दहा उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरल्यानंतर सचिव वरुण सरदेसाई यांच्या नेतृत्वात नामनिर्देशन अर्ज प्रत्यक्ष पद्धतीने अनामत रक्कम देऊन जमा केले होते. त्यामुळे नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीला स्थगिती असताना मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारले कसे? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याबाबत प्रभारी कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रा. सुनील भिरुड यांनी स्पष्टीकरणं दिले. ‘सरकारी कार्यालयात आवक – जावक विभागात कोणीही अर्ज, पत्र आणल्यास ते स्वीकारणे बंधनकारक असल्यामुळे अधिसभा निवडणुकीला स्थगिती असतानाही उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारण्यात आले होते, असे भिरुड यांनी सांगितले.