महेश बोकडे टाळेबंदीनंतर परिवहन खात्याने राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील कामकाज सुरू केले आहे. परंतु सामाजिक अंतरासह इतर संक्रमण टाळण्यासाठी राज्यभरातील सर्व कार्यालयांत शिकाऊ वाहन परवान्याच्या कोटय़ाला ७५ टक्क्यांची कात्री लागली आहे. त्यामुळे नवीन परवान्यासाठी सर्वत्र प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदी शिथिल होत असल्याने पहिल्या टप्प्यात १० मे पासून परिवहन खात्याने आरटीओ कार्यालयांत लाल क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणची वाहन नोंदणीसह व्यावसायिक वाहनांची योग्यता तपासणीचे काम सुरू केले. दुसऱ्या टप्प्यात २२ जूनपासून आरटीओतील सगळेच काम सुरू झाले. मुंबईपासून तर गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागातील प्रत्येक आरटीओ कार्यालयांपर्यंत वाहन चालवण्याच्या शिकाऊ परवान्याचा कोटा (संख्या) निश्चित आहे. तो निश्चित करण्याचा अधिकार स्थानिक कार्यालयाला असतो. त्यानुसार राज्यात सुमारे १० हजार लोकांना रोज ऑनलाईन मुलाखतीची वेळ दिली जाते. त्यादिवशी कागदपत्रांची पडताळणी, शुल्क, ऑनलाईन परीक्षा दिल्यावर उत्तीर्ण झालेल्यांना शिकाऊ वाहन परवाने दिले जातात. परंतु सामाजिक अंतरासह इतर निकषांमुळे आरटीओतील परीक्षेसह इतर कामांसाठी जागेला मर्यादा आहे. त्यामुळे आता राज्यात केवळ २,१२७ शिकाऊ परवान्यांचाच कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. ही संख्या खूपच कमी असल्याने परवान्यासाठी नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ‘‘ करोनाचे संक्रमण टाळण्याचे मोठे आव्हान परिवहन खात्यापुढे आहे. शिकाऊ वाहन परवान्यांचा कोटा कमी असला तरी विविध कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही कमी आहे. परंतु पुढे वेळोवेळी स्थितीचा आढावा घेऊन ही संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ’’ - शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त, मुंबई. कोटय़ाची स्थिती मुंबई परिसरात मुंबई सेंट्रल, मुंबई वेस्ट, मुंबई ईस्ट, पनवेल हे चार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय असून त्यांच्या अखत्यारित काही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत. या कार्यालयांत पूर्वी रोज २०० ते ४०० पर्यंत शिकाऊ वाहन चालवण्याच्या परवान्याचा कोटा निश्चित होता. परंतु टाळेबंदीनंतर हा कोटा ४२ ते ६० झाला आहे. ठाणे परिसरात कोटा कमी होऊन ४८, कल्याणला १००, पुणे येथे ५०, नाशिक ५०, बोरीवली ३६, वसई ३२ वर आला आहे. नागपूर शहर, पूर्व नागपूर आणि ग्रामीण या तिन्ही कार्यालयांत पूर्वी ५९२ चा कोटा होता. परंतु आता तो कमी होऊन १८६ वर आला आहे.
