News Flash

‘विद्यमान सरकार विरोधात आंबेडकरवादी बुद्धिजीवींची एकजूट’

अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांकडून ४ टक्के माल खरेदी आवश्यक होती, परंतु सरकारने केवळ ०.४० टक्के खरेदी केली आहे

‘विद्यमान सरकार विरोधात आंबेडकरवादी बुद्धिजीवींची एकजूट’
डॉ. सुखदेव थोरात

पाच वर्षांत केंद्रातील आणि साडेचार वर्षांत राज्यातील भाजप सरकारचा अनुभव बघता दलित आणि वंचित समाजात नाराजी आहे. त्यामुळे ३२ संघटनांच्या फेडरेशनने आगामी निवडणुकीत गैरभाजप पक्षाला समर्थने देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, परंतु हा पर्याय काँग्रेस, बसपा, भारिप की अन्य पक्ष यावर त्यांनी भाष्य करण्याचे टाळले. या पत्रकार परिषदेला डॉ. प्रदीप आगलावे, डॉ. त्रिलोक हजारे, छाया खोब्रागडे उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागास जातीसाठीची धोरणे बदलली जात आहेत. या सरकारच्या काळात अनुसूचित जातींच्या विशेष घटक योजनेतील आर्थिक तरतूद ७ टक्के आहे. या समाज गटाची लोकसंख्या १६.६ आहे. लोकसंख्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जात नाही. उलट त्यात १० टक्के कपात करण्यात आली. अनुसूचित जातींसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीस कमी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे देशातील सुमारे ५.१ दशलक्ष विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र सरकारने राज्याला निधी न दिल्याने ही थकबाकी ८० अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे, असे थोरात म्हणाले.

अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांकडून ४ टक्के माल खरेदी आवश्यक होती, परंतु सरकारने केवळ ०.४० टक्के खरेदी केली आहे. भाजप आणि आरएसएस नेत्यांनी नोकरीतील पदोन्नती, उच्च उत्पन्न मर्यादा व आर्थिक आधावर आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. आर्थिक आधारावरील आरक्षण राज्यघटनेला मान्य नाही, परंतु केंद्राने १० टक्के आरक्षण त्या आधारावर दिले आहे. अशाप्रकारे शिक्षण आणि नोकरीपासून अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना दूर ठेवण्यात येत आहे. खासगी नोकऱ्यांमध्ये राज्याचा ३२ टक्के वाटा आहे. त्यात मागासवर्गीयांच्या जागा आरक्षित नाही. अशाप्रकारे नोकरीतील  आरक्षण संपवण्यात येत आहे, असे थोरात म्हणाले.

बेरोजगारी संख्या लपवण्याचा प्रयत्न

नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे उद्योग क्षेत्रात मंदी आली आहे. त्यामुळे रोजगार कमी झाले आहे. बेरोजगारांची संख्या लोकांना कळू नये म्हणून त्यासंदर्भात सर्वेक्षण प्रकाशित करण्याचे टाळले, असा आरोपही थोरात यांनी केला. विदर्भातील कार्यरत ३२ संघटनांनी किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर फेरडेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन फॉर सोशल जस्टिस, सेक्युलॅरिजम अँड डेमोक्रसी स्थापन केली आहे. पुढील व्यूहरचना ठरवण्यासाठी १४ मार्चला हिंदी मोरभवन येथे बैठक आयोजित करण्यात येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 12, 2019 2:26 am

Web Title: ambedkars intellectual unity against the existing government
Next Stories
1 उपराजधानीत मुलांचेही यकृत प्रत्यारोपण शक्य
2 धगधगते ‘डम्पिंग यार्ड’ असुरक्षित
3 नागपूर विभागीय अंतिम फेरीत गोकुळ कुमटकर प्रथम
Just Now!
X