विमानतळाचा पुनर्विकास पुन्हा रखडणार; नितीन गडकरी यांचे सूतोवाच नागपूर : नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खासगी कंपनीच्या माध्यमातून आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर होण्याचे नाव घेत नाही. मिहान इंडिया लि. ने जीएमआर कंपनीला दिलेल्या कंत्राटावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यासंदर्भातील सूतोवाच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी नागपूर येथील एका कार्यक्रमात केले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी जीएमआर कंपनीला विमानतळ विकासाचे कंत्राट दिल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला असे मानले जात होते. मात्र, केंद्र सरकारने या निविदेवर हरकत घेतली आहे. या निविदा प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्याची सूचना करीत हा प्रस्ताव मिहान इंडिया लि.कडे परत पाठवला आहे. नागपूर विमानतळाचे सध्याचे उत्पन्न, नफा आणि खासगी कंपनीच्या गुंतवणुकीनंतर मिळणारा महसूल याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे केंद्राच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे विमानतळाच्या पुनर्विकासाची पुन्हा निविदा काढावी लागू शकते. असे झाल्यास गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेले विमानतळाचे खासगीकरण पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. यासंदर्भात गडकरी म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विमानतळ आधुनिकीकरण आणि विस्तार करण्यास मंजुरी मिळवली. परंतु केंद्र सरकार त्याची फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश देऊ शकते. जीएमआर कंपनीला नागपूर विमानतळाचे अद्ययावतीकरण, अत्याधुनिकीकरण, संचालन आणि देखभाल दुरुस्ती करण्याचे कंत्राट ३० वर्षांकरिता दिले होते. ही कंपनी उत्पन्नाच्या १४.४९ टक्के वाटा एमआयएमला देणार आहे. त्या मोबदल्यात ही कंपनी विमानतळ विकसित करेल. त्यात दुसरी धावपट्टीही बांधण्यात येणार आहे. तसेच दुसरे टर्मिनल आणि इतर आवश्यक सुविधा विकसित करण्यात येतील. मात्र, ही कंपनी देऊ करीत असलेला उत्पन्नाचा वाटा आणि सध्याचा विमानतळाचा नफा यात मोठी तफावत आहे. २०१९ आर्थिक वर्षांत विमानतळाने ४९ कोटींचा नफा कमावला. जीएमआरने मात्र १५ कोटी रुपये देऊ केले आहेत. त्याबाबत नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
