केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि लघु व मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्या  मार्गदर्शनात विदर्भातील दोन जिल्ह्य़ात महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान राबवण्यात आलेला जलसंधारण पॅटर्न नीती आयोगाने स्वीकारला असून आता तो संपूर्ण देशात राबवण्याची शिफारस विविध राज्यांना करणार आहे.

विदर्भातील वर्धा आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ात हा प्रयोग यशस्वीपणे राबवण्यात आला. त्याबद्दल आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी गडकरी यांचे एका पत्राद्वारे कौतुकही केले आहे.

वर्धा  जिल्ह्य़ात तामसवाडा या आदिवासी गावात खडकाळ जागेवर खड्डे  करून. यातील  मुरुम आणि माती महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात आली होती.  तसेच नदीनाल्यांचे खोलीकरण करून त्यातील माती, वाळूचाही वापर करण्यात आला होता. पावसाळ्यात खड्डय़ामध्ये पाणी साचले तर  नदी नाल्यांमध्ये खोलीकरणामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाणीसाठा निर्माण झाला आणि आसपाासच्या नैसर्गिक जलस्रोतांचा पाण्याचा स्तर वाढला. परिणामी पिण्यासाठी व शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले.

बुलढाणा जिल्ह्य़ातही राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी रस्त्याच्या जवळील तलाव आणि नदी-नाल्यांमध्ये खोदकाम करण्यात आले. परिणामी, तलाव, नदी-नाल्याचे आपोआप खोलीकरण झाले आणि त्यात पाणीसाठा होऊ लागला. या खड्डय़ांमध्ये आता पावसाचे पाणी जमा झाले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे एकूण १२ प्रकल्प असून त्याची लांबी ४९१ किमी आहे. या लांबीच्या कामासाठी जवळच्या तलाव, नदी, नाल्यातून ६५.५९ लाख क्यूबिक मीटर मुरुम-माती काढण्यात आली. यामुळे ६५५९ टीसीएम पाणीसाठा झाला आहे व १५२ गावांना याचा लाभ मिळाला. बुलढाणा जिल्ह्यात राबवण्यात ५ लाख लोकसंख्येला पाणीटंचाईपासून दिलासा मिळाला आहे. महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या या खोलीकरणामुळे जमा झालेल्या पाणीसाठय़ामुळे २२ हजार ८०० विहिरींना पाणी आले आणि १५२५ हेक्टर जमिनीच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले.

राज्यात विदर्भाच्या नागपूर विभागात ३४ प्रकल्प, कोकणच्या मुंबई विभागात ३ प्रकल्प, पुणे विभागात ५ प्रकल्प तर मराठवाडय़ाच्या औरंगाबाद विभागात १८ प्रकल्प बुलढणा पॅटर्ननुसार राबवले जात आहे.

असा आहे गडकरी पॅटर्न

महामार्गासाठी लागणारी माती व मुरूम उपलब्ध व्हावा म्हणून रस्त्यालगतच खड्डे खोदणे व त्यातील मुरूम घेणे तसेच नदी व नाल्यांचे खोलीकरण करून त्यातून माती काढून ती महामार्गासाठी वापरणे. केलेल्या खड्डय़ात व खोलीकरणामुळे नद्या व नाल्यांमध्ये पावसाळ्यात पाणीसाठा वाढत असल्याने परिसरातील नैसर्गिक जलस्रोतात वाढ होते व त्यामुळे पाणी टंचाईवर मात करता येते व शेतीलाही पाणी मिळते.