सुधारित आदेशास उच्च न्यायालयाचा नकार सन २००५-२०१० दरम्यान राज्यभरातील विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिष्यवृत्ती घोटाळा झाला. या घोटाळ्याची प्राथमिक चौकशी करून कारवाईसंदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. सुधारित आदेशासाठी मंगळवारी राज्य सरकारने प्रयत्न केले, परंतु न्या. वासंती नाईक आणि न्या. विनय देशपांडे यांनी आदेशात सुधारणा करण्यास नकार दिला. वर्धा जिल्ह्य़ातील शरद ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थेद्वारा देवळी येथे २००९-१० पासून डायमंड टेक्निकल इन्स्टिटय़ुट सुरू करण्यात आले. येथे थ्रीडी अ‍ॅनिमेशन आणि ग्राफिक ब्युटी कल्चर अभ्यासक्रम चालविण्यात येतो. या संस्थेने २००१-०२ आणि २००९-१० या शैक्षणिक सत्रात ४ कोटी २२ लाख ३८ हजार ४२० रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचा अपहार केल्याचा ठपका सामाजिक न्याय विभागाने ठेवला. त्यानंतर राज्यभरातील प्रकरणांसाठी सोनार समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींनुसार राज्यभरातील ६५ शिक्षण संस्थांवर ठपका ठेवून त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा आणि त्यांच्यावर कारवाइचा आदेश राज्य सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे दिला. २००५ ते २००९ या काळात संस्था अस्तित्वात नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई कशी करण्यात आली? या कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने काल, सोमवारी शासन परिपत्रकास स्थगिती दिली. .. असा झाला घोळ कारवाई करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकात ठपका ठेवण्यात आलेल्या शिक्षण संस्थांची यादी मागे जोडण्यात आली. त्यामुळे शरद ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेने परिपत्रकाला आव्हान दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आज सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी केवळ स्वत:साठी संरक्षण मागितले, परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सर्व परिपत्रकाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यावर न्यायालये म्हणाले की, परिपत्रकात कुठेही शिक्षण संस्थांचा विशिष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे स्थगिती ही परिपत्रकाच द्यावी लागेल. त्यामुळे आदेशात सुधारणा करता येऊ शकत नाही. राज्य सरकारने आदेश बदलायचा असल्यास अपील करावे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
