नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील रुग्णालयाने आता जेनेरिक औषधांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून कैद्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक औषधांचा खर्च महिन्याकाठी निम्मा झाला असल्याची शुभवार्ता आहे. जेनेरिक औषधांचा वापर करणारे हे कारागृह राज्यातील पहिले आहे. आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधांवर लोकांचा होणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच आहे. वाढत्या खर्चामुळे सर्वसामान्यांना चांगल्या आरोग्य सेवा दुरापास्त झाल्या आहेत. त्यामुळे औषधांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. इतर औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधांचे दर अतिशय कमी असून सर्वसामान्यांना परवडणारे आहे. कर्करुग्ण, मधुमेह, रक्कदाब या आजारांनी ग्रासलेले कोटय़वधी लोक देशात आहेत. या आजारांची औषधे नियमित रूपाने घ्यावी लागत असून त्यांचे बाजारमूल्य अधिक आहे. परंतु याच आजारांची जेनेरिक औषधे अतिशय अल्पदरात उपलब्ध आहेत. आज नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात २ हजार १७० कैदी आहेत. त्यापैकी तीनशेवर कैद्यांना मधुमेह, रक्तदाब आदी नियमित स्वरूपाचे आजार आहेत. दर महिन्याला शेकडो कैदी किरकोळ आजारी पडतात. या सर्वाच्या औषधोपचारावर महिन्याकाठी १ लाख २० हजार ते दीड लाखांचा खर्च होतो. हा खर्च नियमित स्वरूपाचा आहे. कारागृहाचा खर्च कमी करून उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी कारागृह अधीक्षक योगेश देसाई यांनी कारागृह रुग्णालयाचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विनोद तिवारी यांच्याशी संवाद साधून रुग्णालय व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यावेळी लक्षात आले की, कैद्यांच्या औषधोपचारावर दर महिन्याला दीड लाखांपर्यंत खर्च होतो. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात प्रायोगिक तत्त्वावर जेनेरिक औषधांचा वापर सुरू करण्यात आला. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात जेनेरिक औषधांच्या वापरामुळे औषधोपचारांवर होणारा दीड लाखांपर्यंतचा खर्च निम्मा म्हणजे पन्नास हजारांपर्यंत आला आहे. दर न मागविता ६४ हजारांची खरेदी एक हजारांपेक्षा अधिकची औषधी खरेदी करण्यासाठी औषध पुरवठा दारांकडून दर मागविणे आवश्यक असते. परंतु योगेश देसाई यांच्यापूर्वी असलेल्या अधीक्षकांनी दर न मागविता एकगठ्ठा लाखोंच्या औषधांची खरेदी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘जेनेरिक औषधांचा वापर राज्यभर व्हावा’ जेनेरिक औषधांच्या वापरामुळे नागपूर मध्यवर्ती कारागृह रुग्णालयातील औषधोपचाराचा खर्च निम्मा झाला आहे. हा आतापर्यंत एक प्रयोग होता. यापुढे जेनेरिक औषधांचा वापर नियमित करण्यात येत असून तसा अहवाल महाराष्ट्र कारागृह विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पाठवून राज्यभरातील कारागृहांमध्ये जेनेरिक औषधांचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात येईल, असे कारागृह अधीक्षक योगेश देसाई यांनी 'लोकसत्ता'ला सांगितले.
