उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा; ‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल केंद्र सरकारने ई-रिक्षाकरिता मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. परंतु अद्याप राज्य सरकारने ई-रिक्षासाठी धोरण ठरविले नसल्याने राज्यभरात रस्त्यांवर धावत असलेल्या १२ हजारांवर ई-रिक्षा अनधिकृत ठरत आहेत. केंद्र सरकारनंतर आता राज्य सरकारही ई-रिक्षा संदर्भात लवकरच धोरण तयार करणार असल्याची माहिती गुरुवारी परिवहन विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. परंतु रस्त्यावर धावत असलेल्या ई-रिक्षांचे डिझाईन संबंधित संस्थांकडून मंजूर झालेले नसून प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आहे, या ‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ‘डिझाईन’ मंजूर नसताना ई-रिक्षा रस्त्यांवर कशा?, अशी विचारणा करून एका आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. विदर्भ सायकल रिक्षा चालक संघटनेचे उपाध्यक्ष अनिल टेंभेकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिककर्त्यांनुसार, मोटर वाहन कायद्यात बदल न करता ई-रिक्षाला परवानगी दिल्यामुळे ई-रिक्षाला बंदी घालण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ई-रिक्षा चालविण्यासाठी केंद्र सरकारला मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करून दिशानिर्देश जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत ई-रिक्षावर बंदी घातली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करून सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना ई-रिक्षाला परवागगी देशासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत राज्य सरकारने ई-रिक्षाला परवानगी देण्यासाठी संबंधितांना प्रशिक्षण देणे आणि परवाने मंजूर करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश होता. केंद्राच्या अधिसूचनेनंतर दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये ई-रिक्षाला परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने अद्यापही ई-रिक्षाला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे आजही महाराष्ट्रात माणूस हा सायकल रिक्षावरून माणसाचे वजन वाहतो आहे. हा रोजगार अतिशय अमानवी आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. सायकल रिक्षा चालविणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-रिक्षाला मंजुरी प्रदान करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने प्रादेशिक परिवहन विभागाला नोटीस बजावली होती. त्यावर राज्य सरकारने अनधिकृत ई-रिक्षासंदर्भात माहिती दिली असता न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांनी सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.
