News Flash

आरमोर्स बिल्डरच्या संपत्ती जप्तीचे आदेश कायम

उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

Kopardi rape case , Maharashtra , Crime, police, Maratha kranti morcha , Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
Kopardi rape case : जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. गेल्या गुरुवारीच या खटल्याचे अंतिम युक्तिवादाचे कामकाज पूर्ण झाले होते.

विजेच्या धक्क्याने दोन मुलांच्या मृत्यूचे प्रकरण

उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीतून विजेचा धक्का लागून दोन मुलांच्या मृत्यू प्रकरणात अडचणीत आलेले आरमोर्स बिल्डर व भागीदाराची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश उठविण्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. त्यामुळे आरमोर्सचे मालक आनंद नारायण खोब्रागडे यांच्या अडचणी कायम आहेत.

३१ मे रोजी सायंकाळी ५.३० वाजताच्या सुमारास सुगतनगर येथील आरमोर्स टाऊन सिटीमधील इमारतीवर खेळताना कमाल चौक निवासी प्रियांश संजय धर (११) आणि पीयूष संजय धर (११) यांना विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला होता. २० जूनला हिंगण्यातील स्वयं उमेश पांडे (५) याचाही उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीला स्पर्श झाल्याने मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

न्यायालयाने आरमोर्स बिल्डर्सचे मालक, कुटुंबीय आणि भागीदारांचे बँक खाते, चल-अचल संपत्ती गोठविण्याचे आदेश दिले. तसेच संपूर्ण संपत्तीची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करून बिल्डरने कोणत्याही संपत्तीत त्रयस्त हित निर्माण न करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापारेषण, महावितरण, नासुप्र आणि महापालिका, पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरमोर्स बिल्डरने नियम धाब्यावर बसवून इमारतीचे बांधकाम केले. त्यामुळे इमारत आणि उच्चदाबाच्या वीज वाहिनीतील अंतर कमी झाले आणि रहिवाशांना धोका निर्माण झाला. यासाठी बिल्डर जबाबदार आहे, असे सांगितले. मंगळवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष या प्रकरणावर सुनावणी झाली. बिल्डरने त्याच्यावरील आरोप फेटाळताना इमारतीवरून वीज वाहिनी गेली नव्हती. इमारत बांधकामाच्या वेळी वीज वाहिनी आणि इमारत यांच्यात बरेच अंतर होते. मात्र, त्यानंतर फ्लॅटधारकांनी अवैध बांधकाम केले असावे, असा आरोप केला. आपण मुलांच्या दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यास तयार आहोत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या संपत्ती गोठविण्याच्या आदेशामुळे आपला व्यवसाय ठप्प पडला असून काही संपत्ती जप्त ठेवून इतर संपत्ती खुली करावी, अशी विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा न देता सोमवारपासून प्रकरणात युक्तिवाद करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, आरमोर्स बिल्डर्सतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी काम पाहिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2017 4:42 am

Web Title: high court nagpur retained orders to siezed property of armors builder
Next Stories
1 सैन्य दलातील कर्मचाऱ्यांकडून बेशिस्त अपेक्षित नाही
2 एअर इंडियातील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा मिहानमधील ‘एमआरओ’ला फटका
3 सामान्य आरोप करून घटस्फोट मिळवता येत नाही
Just Now!
X