केळकर समितीचा अहवाल फेटाळला नाही

नागपूर : केळकर समितीच्या अहवालातील अनेक बाबी संविधानातील मापदंडाशी सुसंगत नसल्याने हा अहवाल फेटाळला, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याच्या वृत्ताचा राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांनी इंकार केला. मुख्यमंत्री कधी आणि कुठे याबाबत बोलले असतील, असे मला वाटत नाही, असे त्यांनी एक्स्प्रेस वृत्त समूहाशी बोलताना स्पष्ट केले.

केळकर समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकार जशीच्या तशी करू शकत नाही, तसे केल्यास विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय होईल, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान (२० जून रोजी) सभागृहात केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. याबाबत मुनगंटीवार यांना विचारले असता ते म्हणाले, केळकर समितीच्या अहवालातील शिफारशी फेटाळण्याचा प्रश्नच येत नाही. खरे तर मागील काही वर्षांमध्ये आमच्या सरकारने या अहवालातील अनेक शिफारशींची अमंलबजावणी केली आहे. संविधानाच्या मापदंडाला छेद देणाऱ्या काही शिफारशी या अहवालात होत्या का, असे त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, तालुका घटक हा अपवाद सोडला तर इतर बाबींवर आक्षेप नाही. विकासासाठी तालुका घटक मान्य केल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांना अधिक निधी मिळाला असता. समितीच्या कोणत्या शिफारशींवर अंमल केला असे त्यांना विचारले असता तुम्ही अहवाल वाचला की कळेल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रादेशिक विकासाचा असमतोल याचा अभ्यास व त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी २०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि १३व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल २०१३ मध्ये सरकारला सादर केला. सरकारने तो अद्याप स्वीकारला किंवा नाकारलाही नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने केळकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा अर्थ काहींनी सरकारने हा अहवाल फेटाळला, असा घेतल्याने या अहवालाला विरोध करणाऱ्या विदर्भवाद्यांमध्ये तसा संदेश गेला. अहवालातील तहसील हा घटक केवळ सिंचनाचे पाणी वाटपाच्या संदर्भातील होता. उर्वरित बाबींसाठी विभागच घटक राहणार आहे. या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी आतापर्यंत नियुक्त विविध समित्यांनी प्रादेशिक अनुशेषावर लक्ष केंद्रित केले होते, परंतु केळकर समितीने वेगळी भूमिका घेत प्रादेशिक अनुशेषापेक्षा प्रादेशिक विकासावर भर दिला. ही बाब विदर्भवाद्यांना मान्य नव्हती. त्यामुळे ते अजूनही अनुशेषाच्या संकल्पनेवरच ठाम आहेत.