राज्यात तीन वर्षांत विक्रीत लक्षणीय वाढ नागपूर : शेतात रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमीत कमी व्हावा म्हणून केंद्र शासन प्रयत्नशील असले तरी महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षांत त्यांच्या वापरात सरासरी १० ते १३ टक्के वाढ झाल्याचे आढळते. शेतमालाच्या उत्पादन खर्च वाढीसाठी जे घटक कारणीभूत आहेत त्यात रासायनिक कीटकनाशक फवारणी हा प्रमुख खर्च आहे. तो कमी करण्यासाठी त्याला पर्याय म्हणून जैविक कीटकनाशकांचा शेतकऱ्यांनी वापर करावा म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जाते. केंद्र सरकारने २०२१-२२ या वर्षांत जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ६५० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. मात्र जैविक कीटकनाशकाच्या तुलनेत रासायनिक कीटकनाशकाची सहज उपलब्धता यामुळे शेतकऱ्यांचा कल रासायनिक कीटकनाशक वापरण्याकडे अधिक असल्याचे अभ्यासक सांगतात. नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनातही याबाबतची माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश मोठे ग्राहक महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश गेल्या पाच वर्षांतील रासायनिक कीटकनाशकांचे प्रमुख ग्राहक आहेत. कीटकनाशकांचा महाराष्ट्रातील खप २०१८-१९ मध्ये ११,७४६ मेट्रिक टनवरून २०२१-२२ मध्ये १३,२४३ टनपर्यंत वाढला. याच काळात उत्तर प्रदेशातील खप १०,४५७ टनवरून १२,२१७ टनपर्यंत वाढला आहे. वापराचा चढता आलेख (दोन्ही हंगाम) वर्ष विक्री (मेट्रिक टनमध्ये) २०१८-१९ ११,७४६ २०१९-२० १२,७८३ २०२०-२१ १३,२४३ (मार्चपर्यंत) रासायनिक कीटकनाशकाला जैविक कीटकनाशक उत्तम पर्याय असला तरी त्याच्या निर्मिती नोंदणीचे नियम जाचक आहेत. नोंदणी सुलभ झाली तर गावपातळीवर त्याची निर्मिती शक्य होईळ. सध्या प्रसार आणि प्रचारही कमी असल्याने सहज उपलब्ध असलेली रासायनिक कीटकनाशके शेतकरी वापरतात. - डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ
