22 September 2019

News Flash

दंडाचा बडगा तूर्त बारगळणार!

नव्या वाहतूक कायद्याची अधिसूचना निवडणुकीमुळे लांबणीवर पडण्याची शक्यता

प्रतिनिधिक छायाचित्र

नव्या वाहतूक कायद्याची अधिसूचना निवडणुकीमुळे लांबणीवर पडण्याची शक्यता

महेश बोकडे, नागपूर

रस्ते अपघातांची संख्या आणि त्यात होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर नवीन मोटार वाहन कायदा आणला खरा, पण त्यात असलेल्या दहापट दंडाच्या तरतुदीवर प्रचंड टीका होत असल्याने संभाव्य विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांचे गृहराज्य महाराष्ट्रदेखील या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे.

विधानसभा निवडणुकीत जनतेच्या नाराजाची फटका नको म्हणून परिवहन खात्याने अद्याप वाढीव दंडाबाबत अधिसूचना जारी केलेली नाही. या कायद्याची १ सप्टेंबरपासून देशभरात अंमलबजावणी अपेक्षित होती. मात्र, सर्व स्तरांतून होत असलेल्या विरोधामुळे भाजपची सत्ता नसलेल्या पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि राज्यस्थान या राज्यांनी त्याला विरोध केला. काहींनी अंमलबजावणीस थेट नकारही दिला. विरोध पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत या कायद्याला विरोध अपेक्षित असला तरी खुद्द गडकरी यांचे गृहराज्य महाराष्ट्र येथे भाजपचीच सत्ता असतानाही अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

गडकरी यांनाही रस्ते अपघाताचा फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्याकडे केंद्रीय परिवहन खाते येताच मोटार वाहन कायदे अधिक कठोर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. या कायद्याला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यावरही तो राज्यसभेत पारित होत नव्हता. मात्र गडकरी यांनी विरोधी पक्षाला सहकार्याची विनंती केल्यावर आणि मूळ कायद्यात अनेक दुरुस्त्यांचा समावेश केल्यावर हा कायदा अखेर मंजूर झाला. पूर्वी मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार राज्यांना होते. तशी नोंदच अधिसूचनेत राहात होती. नवीन कायद्याच्या अधिसूचनेत ती नाही. त्यामुळे राज्याचे परिवहन खाते गोंधळलेले आहे. ज्या नियमभंगाबाबत दंडाची आकारणी स्थिर आहे, अशा नियमांची अंमलबजावणी करणे शक्य आहे. ज्या नियमभंगासाठी दंडाची रक्कम किमान आणि कमाल मर्यादेत आहे, अशांसाठी सुधारित अधिसूचनेची गरज आहे, असे सूत्रांची म्हणणे आहे. पण, राज्याच्या परिवहन खात्याने सरसकट अंमलबजावणीच रोखून धरली आहे.

केंद्रीय मोटार कायद्यात स्थिर आणि कमाल-किमान अशा दोन प्रकारच्या दंडाची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात रस्त्यावर कारवाईसाठी सरकारला सुधारित अधिसूचना काढावी लागेल. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

– शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त, मुंबई.

किमान ते कमाल दंड

मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे, वेगमर्यादेचा भंग, विना परवाना वाहन चालवणे, निष्काळजीपणे वाहन चालवणे आणि अपघात, वाहतूक नियमांचा भंग आणि वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलणे तसेच विरुद्ध बाजूने वाहन चालवणे या गुन्ह्य़ांसाठी दंडाची रक्कम किमान ते कमाल वेगवेगळी राहणार आहे.

निश्चित दंड   (रक्कम रुपयांत)

* हेल्मेट न घातल्यास – १,००० (पूर्वी ५००)

* वाहन विमा नसणे – २,००० (पूर्वी ३०० ते १ हजार)

* सुरक्षा पट्टा न लावणे – १,००० (पूर्वी ५००)

* क्षमतेपेक्षा अधिक भारवहन – २०,००० (पूर्वी प्रती टन १ हजार)

* ऑटोरिक्षात अतिरिक्त प्रवासी – प्रती प्रवासी २०० (पूर्वी ५० ते १००)

केंद्राची अधिसूचना निघाल्यावर प्रत्येक राज्यांना ती मान्य करणे बंधनकारक आहे. परंतु कोणत्या नियम भंग प्रकरणात किती दंड कमी-अधिक करावा, याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत काय, हे तपासावे लागणार आहे. त्यासाठी विधि आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेतला जात आहे. तो आल्यावरच या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सांगता येईल.

– दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र.

First Published on September 6, 2019 5:34 am

Web Title: maharashtra government confusion over enforcing new traffic fines zws 70