विभागीय बैठकीकडे खासदारांची पाठ मतदारसंघातील रेल्वेसंदर्भातील समस्या आणि मागण्या मांडण्याचे हक्काचे व्यासपीठ असलेल्या रेल्वेच्या वार्षिक बैठकीकडे खासदारांनी पाठ फिरवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने मंगळवारी खासदारांची बैठक आयोजित केली होती. रेल्वेच्या विभागाचे क्षेत्र लोकसभा आणि राज्यसभेच्या १५ खासदारांच्या कार्यक्षेत्रात समावेश आहे. स्थानिक पातळीवरच्या रेल्वेच्या समस्या आणि मागण्यांच्या निराकरणासाठी खासदारांची बैठक वर्षांतून एकदा आयोजित केली जाते. मध्य प्रदेशातील मंडलाचे खासदार फग्गन सिंह कुलस्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला त्यांच्यासह पाच खासदार उपस्थित होते. उर्वरित १० खासदारांनी पाठ दाखवली. यापैकी काही खासदारांनी रेल्वेकडे सूचना पाठवल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील रेल्वे प्रवाशांना येत असलेल्या अडचणी, समस्या तसेच काही सूचना आणि मागण्यासाठी प्रशासनासमोर मांडण्यासाठी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक दरवर्षी एक बैठक आयोजित करत असतात. या बैठकीत इतिवृत्त महाव्यवस्थापकडे पाठवण्यात येतात आणि तेथून पुढे रेल्वे बोर्डाकडे सादर केले जाते. खासदारांची बैठकीतील मागणी आणि पाठपुरावा यामुळे रेल्वशी संबंधित अनेक प्रश्न सुटल्याचे यापूर्वी दिसून आले. अनेकदा रेल्वेगाडय़ांना थांबे देण्याची मागणी मान्य झाली आहे. प्रवाशांच्या समस्या सोडवण्याचे बैठक एक व्यासपीठ आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या बैठकींना खासदारांकडून फारसे महत्त्व दिले जात नाही. आजच्या बैठकीला गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, राज्यसभा सदस्य विकास महात्मे, राज्यसभा सदस्य सम्पतिया उईके, बालाघाटचे खासदार बोधसिंग भगत उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, हंसराज अहिर, खासदार कृपाल तुमाने, कमलनाथ, अजय संचेती यांच्यासह १० खासदार आजच्या रेल्वेच्या बैठकीला गैरहजर होते.रेल्वेच्या नागपूर विभागात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री हंसराज अहिर, खासदार कृपाल तुमाने, कमलनाथ, अजय संचेती यांच्यासह १५ खासदारांच्या कार्यक्षेत्राचा समावेश आहे. या बैठकीबाबत रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक अर्जुनसिंग सिब्बल म्हणाले, रेल्वेने १५ खासदारांना बैठकीचे निमंत्रण दिले होते. त्यापैकी पाच खासदार उपस्थित होते. काही खासदारांनी सूचना पाठवल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. रेल्वेसाठी गेल्या वर्षीपासून सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात तरतूद केल्या जात आहे. त्यामुळे रेल्वे अर्थसंकल्पात आपापल्या मतदारसंघात नवीन गाडय़ा किंवा रेल्वे प्रकल्प सुरू करण्याची मागणीसाठी चढाओढ लागली असायची. आता हे चित्र बदलेले आहे. अनेक खासदारांनी तर बैठकींना दांडी मारण्याचा नवीन पायंडा पाडत आहेत.
