महेश बोकडे तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २०१५ मध्ये राज्यात महावितरणची चार प्रादेशिक कार्यालये सुरू केली. यापैकी दोन कार्यालयांची धुरा सनदी अधिकाऱ्यांकडे (आयएएस) दिली. परंतु हे सनदी अधिकारी एकाच ठिकाणी जास्त काळ टिकत नव्हते. या नियुक्तीतून असे बरेच कटू अनुभव आले. याउलट महावितरणच्या अनुभवी अधिकाऱ्यांकडून तुलनेने चांगले काम झाले. हा अनुभव ताजा असतानाही विद्यमान ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत आता नागपूर, पुणे या शिल्लक कार्यालयांची धुराही सनदी अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा आग्रह धरत आहेत. राज्याच्या सर्वच भागातील वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, कृषिपंपासह इतरही वीज यंत्रणेचा अनुशेष दूर करण्यासाठी, विविध विकास कामे गतिमान करण्यासाठी तत्कालीन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी राज्यात महावितरणची चार प्रादेशिक संचालक कार्यालये सुरू केली. यापैकी नागपूर कार्यालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी झाले होते. चारपैकी कल्याण आणि औरंगाबाद कार्यालयाची धुरा सनदी अधिकाऱ्यांकडे तर नागपूर, पुणे कार्यालयाची धुरा महावितरणच्याच अनुभवी अधिकाऱ्यांकडे दिली गेली. परंतु महावितरणने ना एकाही कार्यालयांत मंजूर केलेली १०० टक्के पदे भरली ना प्रादेशिक संचालकांना पूर्ण अधिकार दिले. निवडक पदे भरून व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रभारी पद देऊन काम चालवले जात होते. दरम्यान, प्रादेशिक संचालकांना अधिकार नसल्याचे कामांवर मर्यादा येत होत्या. सुमारे दीड ते दोन वर्षांनी या कार्यालयांना काही अधिकार दिले गेले. त्यातच औरंगाबाद आणि पुणे कार्यालयांमध्ये एकही सनदी अधिकारी जास्त काळ टिकला नाही. औरंगाबादला एका सनदी अधिकाऱ्याचा एक ते सव्वा वर्षांचा अपवाद ठरला. महावितरणचे अनुभवी अधिकारी मात्र नागपूरसह पुणे कार्यालयांत बराच वेळ राहिले. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत महावितरणचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून थकबाकी कमी करण्यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध प्रकल्पाला गती मिळाली. परंतु या प्रादेशिक संचालकांच्या अधिकाऱ्यांना मर्यादा असल्याचे सांगत विद्यमान ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ही कार्यालये पांढरा हत्ती ठरल्याचे सांगत आहेत. सनदी अधिकाऱ्याचा कटू अनुभव असतानाही नागपूर आणि पुणे कार्यालयांतील प्रादेशिक संचालकांची पदे सहव्यवस्थापकीय संचालकांमध्ये वर्ग करून तेथेही सनदी अधिकारी ठेवण्याचा आग्रह धरला जात आहे. सध्या नागपूर, पुणे कार्यालयातील प्रादेशिक संचालकाचे पद रिक्त असून महावितरणच्या अधिकाऱ्याकडे प्रभार आहे. गेल्या सरकारच्या काळात महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयांना फारसे अधिकार नसल्याने ही कार्यालये पांढरे हत्ती ठरली होती. आता नागपूर, पुणे कार्यालयांत सहव्यवस्थापकीय संचालक पदासाठी सनदी अधिकारी मागितले जातील. सोबत कार्यालयांचे निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवण्यासह विविध कामांसाठी अधिकार वाढवले जातील. यामुळे प्रशासनाच्या कामात पारदर्शकता व गतिमानता येईल. - डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री.
