सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशावर राज्य सरकार व इतरांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेऊन मूळ आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या. या आदेशामुळे वाशीम, अकोला, नागपूर, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती निवडणुकांमध्ये अतिरिक्त आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांची निवडणूक अवैध ठरवून व इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित जागांवरील निवडणूक अवैध ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी. अतिरिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घ्यावी व त्याकरिता दोन आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशाचा फटका २७ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) सदस्यांना बसला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम १२ (२)(सी) अंतर्गत विविध प्रवर्गांना आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्याकरिता २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार वाशीम, अकोला, नागपूर, गोंदिया आणि भंडारा येथील जिल्हा परिषद निवडणुकीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होते. काही जिल्ह्यात पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींमध्येही अतिरिक्त आरक्षण ठरले. त्यामुळे अनेकांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांतील आरक्षणाला आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांनी ४ मार्च २०२१ ला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण रद्द केले होते. त्या आदेशाला राज्य सरकारसह दहा जणांनी पुनर्विचार याचिकेद्वारा आव्हान दिले. न्यायालयाने मूळ आदेशावर कोणतेही मत व्यक्त करण्यास नकार देऊन सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या. जुना आदेश काय? अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांचे एकूण आरक्षण मिळून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. पण, कायद्यातील तरतूद व निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण लागू केल्यास एकूण जागांतील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. कायद्यानुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत असावे, असे असताना हे अधिक होत असल्याने ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची निवडणूक अवैध ठरवून नव्याने निवडणूक घ्यावी. अतिरिक्त जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित कराव्यात व प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करावी, असे न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या आदेशात नमूद आहे.
