‘मेयो’कडून पोलीस आयुक्तांना दिलेला प्रस्ताव धूळखात मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाने शवविच्छेदन झाले की नाही, ही माहिती संकेतस्थळावर ‘ऑनलाईन’ करण्याचा राज्यातील पहिला प्रयोग राबवला. त्याअंतर्गत येथे अनोळखी व्यक्तींचे छायाचित्रही अपलोड होत आहे. शहर पोलिसांच्या संकेतस्थळावर याची लिंक मिळाल्यास पोलिसांसह मृताच्या नातेवाईकांनाही मदत होणार असल्याने तसा प्रस्तावही मेयोकडून पोलीस आयुक्तांना दिला, परंतु तो धूळखात पडला असून पोलिसांकडूनही मेयोच्या संकेतस्थळाचा वापर होत नाही. मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागात प्रत्येक वर्षी १८०० ते २ हजार शवविच्छेदन होतात. मरणोत्तर तपासणी अहवाल शवविच्छेदन करणाऱ्या विशेष तज्ज्ञांतर्फे संबंधित पोलीस ठाण्याला दिला जातो. अहवालाच्या साक्षांकित प्रती नंतर पोलिसांकडून नातेवाईकांना दिले जातात. हे अहवाल सर्व विमा आणि नुकसान भरपाई दावे तसेच न्यायालयीन कामकाजांसाठी अनिवार्य आहेत. अनेकदा उपचार कागदपत्रे, घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी प्रलंबित दस्तऐवजांमुळे मरणोत्तर तपासणी अहवाल लगेच पोलिसांकडून हस्तांतरित होत नाही. तेव्हा नातेवाईक तपासणी अहवाल तयार झाला वा नाही, याच्या चौकशीकरिता थेट मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागात येतात. वास्तविक या अहवालाच्या छायांकित प्रती त्यांना संबंधित पोलीस ठाण्यात मिळायला हव्यात. कधी कधी अहवाल कार्यालयात जमा असूनही संबंधित पोलीस ठाण्यांकडून वेळेवर दिला जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या छायांकित प्रती नातेवाईकांकडे सुपूर्द करण्यास उशीर होतो. वारंवार मेयोत चकरा मारण्याचा पोलिसांसह मृताच्या कुटुंबीयांचाही त्रास थांबावा म्हणून मेयो प्रशासनाने शवविच्छेदन झाले की नाही, ही माहिती ऑनलाइन करण्याचा राज्यातील पहिला प्रयोग २५ एप्रिल २०१६ मध्ये राबवला. या प्रयोगाने अनोळखी व्यक्ती अथवा बेवारस मृतदेहांची छायाचित्रे याच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जात होती. या संकेतस्थळाचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून मेयो प्रशासनाकडून नागपूर शहर पोलीस आयुक्तांना प्रस्ताव देत संकेतस्थळ वापरण्यासह त्याची लिंकही शहर पोलिसांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याकरिता प्रस्ताव दिला गेला, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून पोलिसांकडूनही संकेतस्थळाचा वापर होताना दिसत नाही. शहर पोलिसांची मदत घेणार शवविच्छेदन झाले की नाही, ही माहिती ऑनलाईन केल्यावरही पोलिसांकडून मेयोत मोठय़ा प्रमाणावर याबाबत विचारणा होताना दिसत आहे. प्रशासनाकडून शहर पोलिसांना त्यांच्या संकेतस्थळावर लिंक उपलब्ध करण्याकरिताही प्रस्ताव दिला गेला होता. ही लिंक तातडीने मिळावी व पोलिसांकडून या संकेतस्थळाचा वापर वाढावा म्हणून लवकरच पुन्हा शहर पोलीस आयुक्तांना प्रस्ताव दिला जाईल. शेवटी शासनाचे दोन्ही विभाग नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून काम करत आहे, अशी माहिती मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रदीप दीक्षित यांनी दिली.
