News Flash

मेगाभरतीचा महाघोटाळा : परीक्षेतील उणिवांचा अहवालही दडपला

महालेखा परीक्षक, ‘पीडब्ल्यूसी’कडून गंभीर आक्षेप

(संग्रहित छायाचित्र)

देवेश गोंडाणे

‘महापरीक्षा संकेतस्थळा’चा घोळ आणि परीक्षा यंत्रणेचे लेखा परीक्षण करणाऱ्या ‘प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स’ने (पीडब्ल्यूसी) आपल्या अहवालात परीक्षेतील उणिवांवर ठपका ठेवला आहे. तर महालेखा परीक्षकाच्या (कॅग)अहवालात ‘यूएसटी ग्लोबल’च्या निवडीसाठी नियम वाकवल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. एका पारदर्शक परीक्षेसाठी निवड करणाऱ्यात आलेली ‘आयटी’ क्षेत्रातील नामवंत कंपनी आणि ‘महाआयटी’च्या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे हजारो परीक्षार्थीचे भविष्यच दोलायमान झाले.

महाआयटीने ‘यूएसटी ग्लोबल’ला जवळपास आठ कामांचे कंत्राट दिले होते. ज्यामध्ये महा-डीबीटी, एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन (आययूएमएस) आणि महापरीक्षा संकेतस्थळाचा समावेश होता. ‘यूएसटी’ने परीक्षेचे मूळ काम स्वत:कडे ठेवले तर परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्थापनाचे काम सहकंपनी म्हणून ‘आर्केऊस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड’ला दिले. ‘पीडब्ल्यूसी’च्या अहवालानुसार, त्यांच्या चमूने परीक्षा यंत्रणेतील चौकशीसाठी सात परीक्षा केंद्रांना भेट दिली. यामध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी समोर आल्या. अहवालानुसार, ऑनलाइन परीक्षेत एकदा पेपर जमा (सबमिट) झाला की तो परत कुठल्याही प्रकारे त्याच स्वरूपात उघडता येत नाही. मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळावरून झालेल्या परीक्षेतील उत्तरपत्रिका पुन्हा उघडता (रि-लॉगिंग) येत असल्याचे निरीक्षण ‘पीडब्ल्यूसी’ने नोंदवले आहे. ‘रि-लॉगिंग’चा अधिकार हा महाआयटीमधील संचालक मंडळासह इतर अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आला होता. याशिवाय कुठल्या अधिकाऱ्याने ‘रि-लॉगिंग’ केले, ते कधी केले याची नोंद घेणारी यंत्रणाच महाआयटीकडे नव्हती, असाही आक्षेप या अहवालात आहे.

‘पीडब्ल्यूसी’ अहवालातील दुसऱ्या निरीक्षणानुसार, इंग्रजी प्रश्नपत्रिकेचे मराठीमध्ये भाषांतर करणारे परीक्षक पात्र नसल्याने मराठी भाषेच्या पेपरामध्ये अनेक चुका होत्या. शिवाय जे प्रश्न काढले त्याचा संदर्भ असणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचा संदर्भ प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्यांकडे नव्हता, असे निरीक्षण आहे. त्यामुळे प्रश्न ऐनवेळी घुसविले गेले असावेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

‘महाआयटी’ने खासगी कंपनींना कंत्राट देण्यासाठी नियम वाकवल्याचा ठपका महालेखा परीक्षकाच्या (कॅग)अहवालात ठेवण्यात आला आहे. एकात्मिक उविद्यापीठ व्यवस्थापनाचे कंत्राट देताना आणखी एक कंपनी तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र ठरली होती. या कंपनीने ९६.४२ कोटींची आर्थिक बोली लावली होती तर यूएसटी ग्लोबलची बोली ११७.१० कोटी इतकी होती. असे असतानाही या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. या वाणिज्यिक निविदेमध्ये ‘स्कॅनिंग’ आणि ‘डिजिटलायजेशन’साठी प्रति उत्तरपत्रिकेचे दर ४७.६२ रुपये होते. मात्र यासाठी महाआयटीने कुठलीही वाणिज्यिक निविदा न काढता यूएसटी ग्लोबलचे दर स्वीकारल्याचे ताशेरे अहवालात ‘कॅग’ने ओढले आहे. अशा प्रकारे दोन्ही स्वतंत्र निविदा न काढता दोन्ही निविदा एकत्रित केल्यामुळे सुमारे १७ कोटी ६८ लाखांचा अधिकचा भरुदड भोगावा लागला. अशाच प्रकारे ‘डॅश बोर्ड’ कामाच्या निविदा प्रक्रियेतही एकत्रित निविदा करण्यात आल्याने ७ कोटी ५ लाखांचा अधिकचा आर्थिक भरुदड पडला. अशा प्रकारे महाआयटीने निविदा प्रक्रियेमध्ये नियम वाकवून मर्जीतील कंपन्यांना कंत्राट दिल्यामुळे एकूण २४.७५ कोटींचा आर्थिक भरुदड शासनाला बसला, असे ‘कॅग’ने नोंदवले आहे.

झाले काय?

‘महापरीक्षा संकेतस्थळा’विरोधात राज्यभरातील परीक्षार्थीचा रोष वाढू लागल्यानंतर ‘महाआयटी’ने ‘प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स’ (पीडब्ल्यूसी) या त्रयस्थ खासगी संस्थेकडून संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेचे परीक्षण करून घेतले. ‘पीडब्ल्यूसी’ने त्यांच्या अहवालात या परीक्षा यंत्रणेत प्रचंड उणिवा असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्याने महाआयटीने तो अहवाल जाहीरच केला नाही. आता हा अहवाल ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागला आहे.

वृत्ताचे विधानसभेत पडसाद..

या वृत्ताचे पडसाद शुक्रवारी विधानसभेत उमटले. मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम’सारखा महाघोटाळा मागील भाजप सरकारच्या काळात झाला असून या प्रकरणाची चौकशी करून त्यात कोण सामील होते हे जाहीर करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी केली. राज्यातील लाखो बेरोजगार युवक-युवतींच्या जीवनाशी खेळण्याचे पाप गेल्या सरकारने केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. तसेच या घोटाळ्यात सामील असलेल्यांची नावेही जाहीर करावीत, अशी मागणी पटोले यांनी केली.

विद्यमान सरकारही खासगी कंपनीच्या बाजूने

गैरप्रकारामुळे यानंतरच्या सर्व परीक्षा या राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घ्याव्या, अशी मागणी यापूर्वी करणारे विद्यमान माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी स्वत: मात्र सरळ सेवा भरतीसाठी खासगी कंपन्यांची निवड केली आहे. नुकत्याच झालेल्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील गोंधळाने खासगी कंपनीच्या नियोजनाचे वाभाडे निघाले. मात्र गेल्या सरकारच्या काळात महापरीक्षा संकेतस्थळाविरोधात आवाज उठवणारे महाविकास आघाडीमधील लोकप्रतिनिधीही आज मौन बाळगून आहेत. यासंदर्भात सतेज पाटील यांना प्रश्न पाठवले असता त्यांच्या स्वीय साहाय्यकांनी पाटील यांच्या आरोग्याचे कारण सांगून प्रतिक्रिया पाठवण्यास नकार दिला.

‘पीडब्ल्यूसी’चे निरीक्षण

* परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव.

*  नियम डावलून एका पदासाठी अनेक अर्ज करण्याची मुभा.

* परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांमध्ये आपसात संवाद. ‘यूएसबी’ केबल डिसेबल करण्यात आल्या नाही.

*  काही संगणकांवर परीक्षा सुरू असताना ‘गूगल क्रोम’ होते.

थोरातांची चौकशीची ग्वाही : राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही हे प्रकरण गंभीर असल्याचे याआधीच स्पष्ट केले आहे. या घोटाळ्यासंबंधीचे वृत्त ‘द वायर’ या न्यूज पोर्टलने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना थोरात यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची गरज असल्याचे तेव्हा सांगितले होते. तर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी विशेष चौकशी पथकाद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी तेव्हा केली होती.

‘यूएसटी ग्लोबल’चे म्हणणे

‘यूएसटी ग्लोबल’च्या जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘पीडब्ल्यूसी’चे आक्षेप फेटाळले आहेत. ‘हे आक्षेप तथ्यहीन आहेत. सर्व प्रकारचे परीक्षण झालेले असून आम्ही सुरळीतपणे परीक्षा घेतल्या. या परीक्षेचा ठरल्याप्रमाणे मोबदलाही आम्हाला आला’, असे त्यांनी सांगितले.

ताज्या पदवीधरांकडून प्रश्नपत्रिका सरळ सेवा भरतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिका, विषयतज्ज्ञांची निवड, परीक्षेची काठीण्यपातळी, प्रश्नपत्रिकांमधील सामान्यीकरण प्रक्रिया आदींमध्ये प्रचंड उणिवा असल्याचे ‘पीडब्ल्यूसी’चे निरीक्षण आहे. परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या नियमकांची निवड करताना त्यांची शैक्षणिक पात्रता ठरवून दिली जाते. मात्र अशी कुठलीही पात्रता निश्चित न करता बी.ए., बी.कॉम. पदवीधारकांनी प्रश्नपत्रिका तयार केल्या आहेत. एकाच पदाची परीक्षा विविध टप्प्यांत घेण्यात आल्याने परीक्षेची काठीण्यपातळी सगळ्या  प्रश्नपत्रिकांमध्ये सारखी असणे आवश्यक आहे. मात्र सामान्यीकरण प्रक्रिया अवलंबिली नसल्याचे निरीक्षण ‘पीडब्ल्यूसी’ने नोंदवले आहे.

‘महापरीक्षा संकेतस्थळा’च्या घोटाळ्यामुळे लाखो बेरोजगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. परत त्याच प्रकारच्या खासगी कंपन्या विद्यार्थ्यांना नको आहेत. बेरोजगारांच्या भावनेचा उद्रेक होण्याआधी सरकारने अराजपत्रित पदांच्या सरळसेवा परीक्षा एमपीएससीकडे सोपवून मेगाभरती घ्यावी.

– महेश घरबुडे, समन्वयक, एमपीएससी समन्वय समिती,

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 6, 2021 12:10 am

Web Title: report of the shortcomings in the examination was also suppressed abn 97
Next Stories
1 माजी वनमंत्र्यांनी फाईल्स अडवल्याने अभयारण्यातील रस्ते दुरुस्ती ठप्प
2 राहण्यायोग्य शहरांमध्ये नागपूरची स्थिती वाईटच
3 ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल सुरूच
Just Now!
X