झोपडपट्टय़ांमध्ये ‘एसआरए’ (झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण) राबविण्याला विरोध होत असला तरी पंतप्रधान घरकूल (आवास) योजने अंतर्गत ‘सर्वासाठी घर’ योजनेसाठी जे चार पर्याय देण्यात आले आहेत, त्यातील पहिला पर्याय हा ‘एसआरए’चाच आहे. त्यामुळे मालकी हक्काच्या पट्टय़ाची मागणी दुर्लक्षित होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, झोपडपट्टीतील लाभार्थ्यांसाठी २२ मार्चपर्यंत सर्वेक्षण प्रक्रिया चालणार असून योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक नाही, असा प्रचार केला जात असला तरी तो पर्याय इतर चार घटकांबाबत आहे. झोपडपट्टय़ांच्या संदर्भात नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने ‘एसआरए’ योजना लागू केली होती. मात्र त्याला झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनीच विरोध केला. त्यांना घरकुलांऐवजी त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे द्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. आता केंद्र सरकारच्या ‘सर्वासाठी घरे’ या योजनेतून झोपडपट्टीवासीयांना गाळे बांधून देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. योजनेची जबाबदारी महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली असून बिल्डर्सच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पात्रतेची अट (लाभार्थी १ जानेवारी २००० पूर्वीचा झोपडपट्टीधारक असणे) कायम आहे. यासाठी झोपडपट्टय़ांमध्ये घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जात असून ही प्रक्रिया २२ मार्चपर्यंत चालणार आहे. या योजनेत केंद्राकडून १ लाख तर राज्याकडून १ लाख प्रती घरकूल अनुदान मिळणार आहे. सर्वेक्षणानंतर झोपडपट्टीतील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेचा दुसरा पर्याय आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घराची निर्मिती करण्याचा आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल उत्पन्न गटाची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत व घराचे क्षेत्रफळ ३० चौ.मी. तर अल्पउत्पन्न गटासाठी ही मर्यादा सहा लाखांपर्यंत व घराचे क्षेत्रपळ ६० चौ.मी. एवढे निर्धारित केले आहे. घराच्या बांधकामासाठी १५ लाखाचे कर्ज सरकारी बँका किंवा अन्य संस्था उपलब्ध करून देणार आहे. तिसरा पर्याय सरकारी-खासगी भागीदारीतून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती हा आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी शासकीय यंत्रणा व खासगी संस्था यांच्या भागीदारीतून घरे बांधण्यात येणार आहे. या योजनेत केंद्राकडून दीड लाख तर राज्य सरकारकडून एक लाखाचे अनुदान मिळणार आहे. या प्रकल्पामध्ये किमान २५० घरकुले असणे आवश्यक असून यातील किमान ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी बांधणे बिल्डर्सवर बंधनकारक आहे. चौथा पर्याय आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी वैयक्तिक घरकूल बांधकामासाठी अनुदान देणे हा आहे. यात लाभार्थ्यांना स्वत:च्या जागेवर घर बांधण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी केंद्राकडून दीड लाख तर राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयाचे अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान, या योजनेत चार पर्याय असले तरी यापैकी कोणताही एकच पर्याय निवडता येणार आहे. सध्या झोपडपट्टय़ांमध्ये अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्यांसाठी त्यांचा विरोध असला तरी ‘एसआरए’ हाच पर्याय शिल्लक आहे. झोपडपट्टय़ांचा अपवाद सोडला तर इतर पर्यायांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यात येत असले तरी याची माहिती अनेकांना नाही. त्यामुळे ऑनलाईन ऐवजी थेट अर्ज स्वीकारले जावे, अशी मागणी शहर विकास मंचने केली आहे. झोपडपट्टीच्या जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडय़ांचा पुनर्विकास करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. याचा दुसरा अर्थ पुन्हा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) योजना राबविण्याचाच सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो आहे. त्याची जबाबदारीही याच प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे. शहर विकास मंच, नागपूर
