26 September 2020

News Flash

उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा मराठी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन

उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा मराठी झाल्यास महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला त्याचा मोठा लाभ होईल.

उच्च न्यायालयाचे सर्व कामकाज इंग्रती भाषेतून चालते. त्यामुळे नागरिकांना उच्च न्यायालयाची प्रक्रिया समाजायला कठीण जाते. उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा ही मराठी असावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा मराठी झाल्यास महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला त्याचा मोठा लाभ होईल आणि कामकाज समजता येईल.

ब्रिटिशांच्या साम्राज्यात मुंबईत न्यायालयीन प्रक्रियेचा इतिहास आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात १६७२ साली मुंबईत न्यायालय सुरू झाले. तेव्हा ते मुंबई उच्च न्यायालय नव्हते. त्यानंतर १४ ऑगस्ट १८६२ ला मुंबईत उच्च न्यायालयाची सुरुवात झाली. १ मे १९६० साली महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय झाले. नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी ही मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठे आहेत. ब्रिटिश काळापासून ते आजतागायत मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्रजीतून चालते. परंतु महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे. महाराष्ट्रातील नव्वद टक्के लोक मराठी बोलतात. परंतु उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा इंग्रजी असून सर्व कामकाज इंग्रजीतून चालते. इंग्रजी भाषा सर्वसामान्य नागरिकांना समजत नाही. सर्वसामान्यांना आपलीसी वाटणारी भाषा ही मराठी असून ती उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा असावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. परंतु अद्यापही त्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. याउलट आपला शेजारी असलेल्या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा हिंदी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाची भाषा मराठी असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमदार संजय दत्त, आमदार मुझफ्फर हुसेन यांनी प्रष्टद्धr(२२४)्ना लावून धरला. या प्रष्टद्धr(२२४)्नााला उत्तर देताना सांस्कृतिक आणि मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा मराठी असावी, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा मराठी असावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तपासणी सुरू असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. मंत्र्यांच्या या उत्तराने भविष्यात उच्च न्यायालयाची भाषा मराठी होऊ शकते, अशी आशा पल्लवित झाली आहे. परंतु त्याकरिता अजून किती दिवस वाट पाहावी लागेल, हे सांगणे आतातरी शक्य नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 26, 2015 4:06 am

Web Title: the high court is considering a proposal to authorize the marathi language
Next Stories
1 पालिकेच्या बाजार विभागातील पाचशेवर प्रकरणांची कागदपत्रे गहाळ
2 शेतकऱ्यांसाठी लवकरच प्रीपेड सौर कृषिपंप योजना
3 मेळघाटात ढाकण्याच्या प्रकरणात शिकारी अडकले; तर घटांगच्या घटनेतून ते मुक्त
Just Now!
X