संपूर्ण देशात टाळेबंदी असताना राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांनी २५ पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यमुक्तीचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी त्यांनी गेल्या वर्षभरापासून बदलीचे आदेश असताना त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे कारण दिले आहे. करोना विषाणूचा संसर्ग होण्याची भीती आणि जिल्हाबंदी असल्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे कसे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. राज्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या जिल्ह्य़ातील अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करीत नाहीत. मागील सरकारने बदलीचे आदेश काढले होते. काही अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले. काही जिल्ह्य़ांत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केले नाही. आता पशुसंवर्धन आयुक्तांनी विविध जिल्ह्य़ांतील २५ अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार ३१ मार्च २०२० नंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना जुन्या ठिकाणी राहता येणार नाही; पण आयुक्तांना आदेश काढताना टाळेबंदीचे भान राहिल्याचे दिसून येत नाही. जिल्हाबंदी असतानाही जिल्हाबाहेर बदलीच्या ठिकाणी तातडीने रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केले असल्याने त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्थानिक व्यवस्था करून अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा व ३१ मार्च २०२० नंतर संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करून नये. अन्यथा अदा केलेल्या वेतन व भत्याची वसुली करून विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आला आहे. झाले काय? पालघर जिल्ह्य़ातून ठाणे जिल्ह्य़ात, बीड जिल्ह्य़ातून उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात, बुलढाणा जिल्ह्य़ातून पुणे जिल्ह्य़ात, गोंदिया जिल्ह्य़ातून नागपूर जिल्ह्य़ात, वर्धा जिल्ह्य़ातून यवतमाळ जिल्ह्य़ात आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ात सोलापूर, बुलढाणा जिल्ह्य़ात बदली करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून सक्तीने अंमलबजावणीचे आदेश आहेत. पशुसंवर्धन आयुक्तांनी ३० मार्चला आदेश काढला आणि कुठल्याही परिस्थितीत १ एप्रिल २०२० ला बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास सांगितले. बदली आदेश होऊन एक वर्षांचा कालावधी होत असून अद्याप कार्यमुक्त न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी, असा आदेश राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी ३० मार्चला काढला आहे. ‘‘ काळजी करू नका. टाळेबंदी संपल्यानंतर ताबडतोब बदलीच्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना रुजू होता येईल.’’ - सचिंद्र प्रतापसिंह, आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे. टाळेबंदीच्या काळात बदली आदेशाची अंमलबजावणी होऊ नये. तसेच वेतन व भत्ते थांबवले जाऊ नये.’’ - डॉ. रामदास गाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना
