नागपूर : गोंदिया जिल्ह्यातील मनुष्यबळ विकास व संशोधन बहुउद्देशीय संस्था संचालित एसआरव्ही नर्सिंग कॉलेजला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावत दणका दिला. या महाविद्यालयाने जनरल नर्सिंग अँड मिडवायफरी (जीएनएम) अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता न घेता विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी हा निर्णय दिला. मान्यता न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना परिक्षेला बसू देण्याची विनंती करणारी याचिका संस्थेचे अध्यक्ष राष्ट्रपाल वैद्य यांनी दाखल केली आहे. संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या जीएनएम अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले. मात्र, न्यायालयाने संस्थेच्या निष्काळजी वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मान्यता न घेता प्रवेश दिल्याने कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नसल्याचे ठामपणे नमूद करण्यात आले. विशेष म्हणजे पुढील आदेशापर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असे मागील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने नमूद केले होते. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करीत प्रवेश प्रक्रिया यावर्षी देखील सुरू ठेवण्यात आली. यामुळे ६० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. न्यायालयाने यासाठी संस्थेलाच जबाबदार धरले आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्यामुळे न्यायालयाने संस्थेला मोठा दंड भरण्याचे आदेश दिले. १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी न्यायालयाने संस्थेला ५० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, संस्थेने तो भरला नाही. परिणामी न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला.
मनमानी चालणार नाही
सुनावणी दरम्यान दंडाच्या रकमेपैकी दहा लाख रुपयांची रक्कम जमा केल्याची माहिती महाविद्यालयातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ करणाऱ्या संस्थांना कडक शिक्षेची गरज आहे. त्यामुळे यापुढे अशा प्रकारची मनमानी चालू राहणार नाही.
नर्सिंग कॉलेजला मान्यता देण्यासाठी खालीलप्रमाणे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
१. स्वतःचा रुग्णालय असणे: नर्सिंग कॉलेजकडे किमान १०० खाटांचे स्वतःचे किंवा मूल रुग्णालय असणे आवश्यक आहे. हे रुग्णालय त्या संस्थेच्या मालकीचे असावे, ज्याद्वारे नर्सिंग कॉलेज चालवले जाते.
२. आवश्यक पायाभूत सुविधा: कॉलेजकडे आवश्यक शैक्षणिक इमारत, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वसतिगृह आणि इतर आवश्यक सुविधा असाव्यात.
३. शैक्षणिक कर्मचारी: आवश्यक पात्रता आणि अनुभव असलेले प्राध्यापक, शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त केलेले असावेत.
४. मान्यताप्राप्त संस्था आणि परिषदा: कॉलेजने संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद आणि भारतीय नर्सिंग परिषद कडून मान्यता प्राप्त केलेली असावी.
मान्यता प्रक्रियेत, संबंधित परिषदा आणि संस्थांचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन केले जाते. सर्व निकष पूर्ण केल्यानंतरच नर्सिंग कॉलेजला मान्यता दिली जाते.
