नागपूर : ज्या फुटाळा तलावाच्या सौंदर्यीकरणाने पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, तो तलावच पाणथळ क्षेत्रात मोडत असल्याचा दावा नागपूर उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला आहे. तर पाणथळ प्राधिकरण आणि महापालिकेने मात्र ही बाब नाकारली आहे.
फुटाळा तलावाचा समावेश ‘नॅशनल वेटलॅण्ड इन्वेंटरी आणि असेसमेंट’च्या यादीत करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, पाणथळ क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे निर्माणकार्य केले जाऊ शकत नाही. असे असूनही फुटाळा येथे ‘म्युझिकल फाउंटेन’ तयार करण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. मात्र, खुद्द पाणथळ प्राधिकरण आणि महापालिकेने हा तलाव पाणथळ क्षेत्रात मोडत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याचिकार्त्याने यावर आक्षेप घेतला. इस्त्रोच्या अहमदाबाद येथील स्पेस अप्लिकेशन सेंटरद्वारे देशातील पाणथळ क्षेत्राचा नकाशा तयार करण्यात आला. यात हा तलाव पाणथळ म्हणून सूचित करण्यात नाही. तरीही तो पाणथळ क्षेत्र म्हणून अभिनिर्धारित करण्यात आला आहे. सुचित होण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची असली तरीसुद्धा अभिनिर्धारित क्षेत्र सुचित होईस्तोवर त्याला सुचित क्षेत्रच समजण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, महापालिका, पाणथळ क्षेत्र व राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा यांनी या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला. ही जागा सूचित आलेली नाही.
हेही वाचा >>>“एक शरद पवार म्हणजे शंभर अजित पवार तयार करणारी फॅक्ट्री”, प्रदेश सरचिटणीसांसह शंभर पदाधिकाऱ्यांचा ताफा मुंबईकडे
त्यामुळे ती पाणथळ क्षेत्रात मोडत नाही. तसेच तलावात कोणतेच बांधकाम केले जात नाही आहे. पार्किंग प्लाझा व इतर बाबी कृषी विद्यापीठाच्या जागेत बांधल्या जात आहेत. याखेरीज हा प्रकल्प २०१९ मध्ये मंजूर झाला व २०१९ मध्येच त्याचे कामही सुरू झाले. मात्र, याचिकाकर्त्याने तब्बल चार वर्षानंतर ही याचिका दाखल करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न मिश्रा यांनी उपस्थित केला. यावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून प्रकल्पाला अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, या याचिकार्त्यांच्या मागणीवर आदेश राखून ठेवला.
